-अद्यापही बरेच कामगार नोंदणीपासून वंचित.. बांधकाम कामगारांवर अन्याय होत असेल तर आंदोलन करण्याचा इशारा..!!
लातूर । प्रतिनिधी:-
लाॅकडाऊनच्या काळात बांधकाम मजुरांना पंधराशे रूपये मदत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. ही मदत अतिशय तुटपुंजी असून सद्यस्थिती लक्षात घेता शासनाने सरसकट १० हजार रूपये मदत करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य, अध्यक्ष प्रा.श्रीकांत मुद्दे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंञी उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठवले आहे.
प्रा.श्रीकात मद्दे
लाॅकडाऊनचा कालावधी पाहता अनेक नवीन बांधकामे ठप्प आहेत. त्यामुळे हजारो बांधकाम कामगार हवालदिल झाले आहेत. राज्यशासनाने राज्यातील नोंदणीकृत १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रूपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु ही मदत मिळण्यात कामगरांना जाचक अटींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. शिवाय रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याने कुटुंबाचा गाडा कसा चालवावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या गंभीर समस्येकडे सामाजिक कार्यकर्ते प्रा.श्रीकांत मुद्दे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
वडार जमातीचा मुख्य व्यवसाय दगड, मातीशी संबंधित असल्यामुळे पिढ्यानपिढ्यांपासून वडार समाज बांधकाम कामगार म्हणून काम करत असूनही शासनाच्या नोंदणीसाठी जाचक अटींमुळे शिक्षण नसलेल्या कामगारांचीअद्यापही बहुतांशी नोंदणी झालेली नाही हे खरे वास्तव विदारक सत्य आहे, आणि ज्यांची झाली आहे त्यापैकी ब-याच कामगारांची नोंदणी होऊन आणि कामगार नोंदणी ओळख पत्र मिळूनही जाचक अटींमुळे ञुटी काढून लाभापासून वर्षानुवर्षे वंचित ठेवण्यात आले आहे. हि खरी वस्तुस्थिती आहे.यामुळे बरेच कामगार नोंदणीच्या संदर्भात निराश होऊन याविषयी उत्सुकता दाखवत नाहीत. ग्रामीण भागातही यापेक्षा वेगळे असे चित्र काही नाही. ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगार नोंदणीच्या संदर्भात बरेच ग्रामसेवकांना वारंवार विनवणी करूनही सही आणि शिक्का देण्यास टाळटाळ करत आहेत.वास्तविक त्यांना यांना काही देणे घेणे नसतेच.
यामुळे ग्रामीण भागातील बहुतांश वडार समाजातील युवकांची बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी होऊ शकली नाही. एकूणच शासन दरबारी नोंद असलेल्या कामगारांनाच मदतीचा फायदा होणार असेल तर, अर्ध्यापेक्षा जास्त गरीब वडार समाजातील बांधकाम कामगार वंचित राहतील असेही मुद्दे यांनी मुलाखतीच्या दरम्यान सांगितले.
पुढे जिल्हा-जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत. यातील बहुतांश बांधकाम कामगारांचे नोंदणी कार्ड जून २०१८ पासून नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. शासनाने ही जाचक अट ग्राह्य धरली तर गरीब कामगारांवर उपासमारीची वेळ येईल, तसेच ज्यांच्यापर्यत या योजनेचा लाभ मिळायला हवा तेच अद्यापही बहुतांशी लाभार्थी या योजनेपासून व विविध कारणांमुळे सरसकट वंचित आहेत. हाच खरा प्रश्न आहे. यावरती शासनाने तात्काळ तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.असे प्रा.श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
मंडळाकडे कोट्यावधी रूपये जमा असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. या निधीतून कामगारांसाठी योजना राबविल्या जातात. परंतु बराच निधी तसाच पडून आहे. शासन केवळ पंधराशे रूपये अनुदान देत असेल तर, यापैकी केवळ काहीच रक्कम वाटप होईल. हा गोरगरीब कामगारांवर मोठा अन्याय आहे, असे श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनात नमूद केले. कोरोनामुळे हजारो कामगार रोजगारापासून वंचित असून पुढील चार महिने पावसाळा असल्याने त्यांच्यासमोर चरितार्थाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. हाताला काम नसल्याने उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे सरसकट दहा हजार रूपये मदत करावी, अशी मागणी भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष प्रा.श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
प्रमुख मागण्या:-
१. राज्य शासनाने विनाअट सरसकट बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दहा हजार रूपये अनुदान द्यावे.
२. मागील पाच वर्षांपासून बरेच बांधकाम कामगारांनी नुतनीकरण करून आणि कामगार नोंदणी ओळख पत्र येऊनही एकदाही त्यांना लाभ मिळाला नाही असे बरेच प्रलंबित कामगारांनाही लाभ मिळावा...!
३. विशेषतः बांधकाम कामगारांमध्ये वडार समाजाचा देश स्वातंत्र्यापासून मोठ्या प्रमाणात समावेश असूनही अत्यंत कमी लोकांना लाभ मिळाला, अजूनही बहुतांशी कामगार म्हणजे किमान ७५ टक्के लाभापासून वंचित आहेत.
४.बरेच अशिक्षित व सुशिक्षित कामगारांचे ञुटी काढून त्यांना लाभापासून वर्षानुवर्षे वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यांनाही लाभ मिळावा...!
५.सध्याचा वर्षभराचा काळ कोरोनाचा असल्यामुळे अनेक कार्यालयांमध्ये कर्मचारी संख्या कमी असल्या कारणाने ऑनलाईन व ऑफ लाईन नुतनीकरण न झालेल्या कामगारांना मागिल वर्षी नोंदणी असलेल्यांना यावर्षी सरसकट १०,०००रू.ची मदत करावी.
या मागण्यांसंदर्भात शासनाने तात्काळ सकारात्मक विचार करून बांधकाम कामगाराना दिलासा द्यावा, अशी विनंती ही वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
