पुनाळ । प्रतिनिधी(सुरेश वडर ):- भारत देश स्वातंत्र्य होवुन सत्तरी ओलांडली.पण,आजही काही समाजातील लोक स्थिर स्थावर झालेली दिसून येत नाहीत.पूर्वी प्रमाणेच पारंपारिक व्यवसायाच्या गर्देत गुरफटलेल्या व दिशाहिन झालेली पाह्याला मिळत आहेत.त्या पैकी वडार समाज हा आजही शासकीय विविध योजने पासून वंचीत आहे. तो आजही रस्त्यावर खडी फोडताना पाहावयास मिळत आहे.अनेक राजकीय स्थित्यंतरे झाली.
चळवळील लढे उभारले गेले. राजकर्त्याच्या दुर्लक्षपणामूळे वडार समाजाची अवस्था चिंतनीय राहिली आहे. शिक्षणाचा अभाव असल्यामूळे जात नोंदीचा पत्ताच नाही. अशिक्षित, अंधश्रद्धाळू, आर्थिक विवंचनेत असणारा हा दुर्देवी समाज ५० वर्ष मागे राहिलेला आहे.पूर्वी विहिरी खोदणे, धरणे बांधणे,गड-किल्ले, रस्ते बांधणे, गौण खनिज उत्खनन करणे, फुलांची निर्मिती करणे, इमारती, राजवाडे,बोगदा खणणे, मुर्ती घविणे व भव्यदिव्य मंदीरे बांधणाऱा वडार.समाज स्वातंत्र्यानंतर ही कुटूंबासमवेत रस्त्यावर खडी फोडत आहे.किंबहुना वडार समाजाला. ही एक सदैव जन्मठेपेची शिक्षाच देण्यात आली असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही. घरबांधणीसाठी दगड काढणे, दगड फोडणे, माती खोदणे, दगड घडविणे, बांधकाम करणे, रस्ते तयार करणे, अंगमेहनतीची, काबाडकष्टाची कामे करणे हाच मुख्य उद्योग, डोंगरदऱ्यात, खाण परिसरात माळरानात कामे करीत असल्याने शिक्षण, शासकीय सवलती योजनांपासून कोसोदूर व वंचित राहिल्याने सामाजिक शैक्षणिक, आर्थिक विकास पासून पूर्णतः दूर पेकला गेला आहे.
शेजारील राज्यात वडार समाज अनुसुचित जातीत असल्यामूळे त्या राज्यात लोकप्रतिनिधी, अधिकारी मोठ्या प्रमाणात दिसतात. महाराष्ट्रत वडार हा समाज विमुक्त जातीमध्ये असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या सवलती बोटावर मोजण्याइतक्चा लोकांना मिळतात.पण केंद सरकारची एकही सवलत मिळत नाहीं. महाराष्ट्रात दगडखाणीत काम करुन उपजीविका करणारे सुमारे ७५ते ८० लाख लोक संखेच्या दरम्यान आहेत.
खाणकामगार जोखमीचे कामे करून शासनाला दगडावरील रॉयल्टीच्या रूपाने दरवर्षी कोटयावधी रुपये देतात. शासकीय खजिन्यात भरण्यासाठी निरनिराळ्या संस्थामार्फत अधिकाऱ्यामार्फत गोळा केलेली रॉयल्टी दुदैवाने काही संस्थाचे एजंट व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अर्धीच भरली जाते. त्यामूळे सरकारी खजिना अर्धाच भरला जातो.. खाण परिसरात राहणाऱ्या खाणकामगारांना वैयकिय, शैक्षणिक, महिला सुधारगृह, बालसुधारगृह सुविधापासून वंचित राहावे लागल्याने वडार कामगार दारिद्रयाने पछाडलेला दिसतात.
महाराष्ट्रात सध्या जी रॉयल्टी वसूल होते त्यापैकी २५ % महसुल, खाण. कामगारांच्या उद्धरांसाठी खर्च करावा दगडखाणीचा सव्हें करून त्या खाणकामगारासाठी. मुलांसाठी महिलांसाठी शाळा आरोग्याच्या सुविधा देवून समाजाची रोजीरोटी होणारी भटकती थांबेल. त्यामूळे शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साधता येईल. वडार समाजाच्या शैक्षणिक संस्था तांत्रिक व धंदे शिक्षण, महिला उद्योग, शिशुवर्ग आश्रमशाळा, महिला अश्रम, वृद्धाश्रम, इ.संस्थाना मान्यता देवून समाजाची होणारी उपेक्षा-भटकंती थांबेल.विकासाच्या प्रवाहात येईल वडार समाजाची प्रगतीकडे वाटचाल करेल.
महाराष्ट्रात वडार समाजासाठी आर्थिक महामंडळ असावे, इतर राज्याप्रमाणे आरक्षण द्यावे, कमी व्याजाने तरूण उद्योजकांना कर्जपुरवठा करावे.प्रत्येक जिल्हयात वडार भवनाची उभारणी करणे, दगडखाणी वरिल रॉयल्टी माफ करावे, जातीच्या दाखल्याची जाचक अटी रद्द करावेत.
सुरेश, वडर
अध्यक्ष- मी वडार महाराष्द्राचा
शाखा-- पन्हाळा.
