नगर । प्रतिनिधी :- समाज कल्याण, अहमदनगर कार्यालय हे अनुसूचित जातींच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी अस्तित्वात आले आहे.त्यातून गोर गरिबांची आर्थिक परिस्थिती बळकट होऊन सक्षम व्हावे यासाठी समाज हितकारक योजना या कार्यालयातून राबविल्या जातात. मंत्रालयातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून मंजूर केला जातो.
परंतू या निधीचा सर्रासपणे काही अधिकारी व पदाधिकारी यांना हाताशी धरून खर्या लाभार्थ्यांना न देता जे आर्थिक गैरव्यवहार करून जे मोठ्या प्रमाणात कमिशन देतात त्यांनाच समाज कल्याण विभागाकडून अनुदान खिरापत वाटले जाते. अनेक अधिकारी गलेलठ्ठ पगार असूनदेखील एजंटांना हाताशी धरून अनुदान मंजूर करण्यासाठी सरासरी १० ते ५० टक्के कमिशन घेऊनच प्रकरण मंजूर करतात.ज्यांचेकडून कमिशन मिळु शकणार नाही अशा लाभार्थ्यांना अर्ज दिले जात नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे.
अनेक खरोखरच गरिब लाभार्थी असलेल्यांना लाभ मिळत नाही. हे पुर्वीचे प्रकरणे तपासले तर निश्चितच उजेडात येईल.यावर सरकारने समाज कल्याण विभागावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
याबाबत समाजकल्याण खात्यातील वरिष्ठ लिपिक बाबासाहेब देव्हारे यांच्या विरोधात तक्रार व त्यांच्यावर कारवाई होणे बाबत निवेदन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अहमदनगर यांना देण्यात आले आहे. तसेच निवेदनाच्या प्रती माहितीस्तव जिल्हाधि'३कारी अहमदनगर,पोलीस अधीक्षक अहमदनगर, तहसीलदार नगर, पोलीस निरीक्षक एमआयडीसी,समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे, प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग नाशिक, यांना देखील देण्यात आलेल्या आहेत.तरी संबंधित कर्मचाऱ्यावर काय कार्यवाही होणार आहे हे बघणे आता अत्यंत महत्वाच आहे.....
