अहिल्यानगर:-
महाराष्ट्राचे राजकारण हे एकेकाळी विचारांचे संघर्षाचे आणि देशाला दिशा देणारे राजकारण म्हणून ओळखले जात होते. शेतकरी, कामगार, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांना या राजकारणात अनन्यसाधारण महत्त्व होते. जनतेच्या प्रश्नांवर सरकार आणि प्रशासनावर दबाव निर्माण करून न्याय मिळवून देणे, हे अशा संघटनांचे प्रमुख कार्य होते. समाजशास्त्रात अशा संघटनांना 'दबावगट' (Pressure Groups) असे संबोधले जाते.
महाराष्ट्रात एकेकाळी अशा दबावगटांनी अत्यंत प्रभावीपणे काम केले. त्यांच्या आंदोलनांना वैचारिक अधिष्ठान होते, संघर्षाची ताकद होती आणि सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास होता. मात्र, अहिल्यानगर जिल्ह्यात आज याच्या विपरीत परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे.
आज काही संघटना या सत्ताधारी नेत्यांच्या राजकीय सोयीनुसार उभ्या राहतात आणि त्या संघटनांच्या माध्यमातून तयार झालेले नेतेही त्याच राजकीय व्यवस्थेभोवती फिरताना दिसतात. खरा प्रश्न असा आहे की, सत्तेत असताना निर्णय घेण्याची जबाबदारी असलेल्या नेत्यांनीच रस्त्यावर उतरून 'उसाला भाव द्या' अशा घोषणा द्यायच्या असतील, तर मग सत्तेचा उपयोग नेमका कशासाठी?
विशेष म्हणजे, ज्या पक्षाचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य साखर कारखानदारीशी संबंधित आहेत, त्याच पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते उसाला भाव मिळावा म्हणून रस्त्यावर उतरतात. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्यासोबत सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनाही आंदोलनात सहभागी व्हावे लागते. ही बाब निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे. ऊसदराचा प्रश्न सोडविण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार सत्ताधाऱ्यांकडे असताना त्यांच्याच पक्षातील आमदारांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ का यावी? कारखानदार आणि सत्ताधारी यांच्यात समन्वय साधून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी आंदोलनाचा मार्ग का स्वीकारला जात आहे? हा केवळ राजकीय विरोधाभास आहे की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांभोवती उभे केलेले राजकीय नाट्य, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.
सरकारी यंत्रणा आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार हातात असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर थेट निर्णय घेण्याऐवजी रास्ता रोको, आंदोलने आणि घोषणाबाजी करण्याची वेळ का येते? ऐन सणासुदीच्या काळात रास्ता रोको करून सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्याची गरज का निर्माण होते? ज्यांच्याकडे प्रश्न सोडविण्याची सत्ता आहे, त्यांनीच आंदोलनाची भूमिका घेणे हा लोकशाहीतील कोणता राजकीय प्रकार आहे?
विशेष म्हणजे, ज्यांनी या नेत्यांना सत्तेत बसवले आणि जे आज सत्तेत आहेत, तेच आंदोलनाच्या नावाखाली एकत्र येताना दिसतात. सत्तेतील मंडळी आंदोलकांना पत्र देतात, बैठकीचे आश्वासन देतात आणि त्यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरते. मग हे आंदोलन आहे की राजकीय नियोजनाचा भाग, असा प्रश्न सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
सत्ताधारी नेते, कार्यकर्ते आणि संघटना 'सर्वपक्षीय आंदोलन' या नावाखाली नेमके काय साध्य करू पाहत आहेत? शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे आंदोलन आहे की राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी केलेले हे सोंग आहे? हा प्रश्न आज विचारण्याची वेळ आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण करण्यापेक्षा ते प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. उसाला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या इतर शेतीमालालाही योग्य बाजारभाव मिळाला पाहिजे. याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या नावाखाली राजकीय पोळी भाजण्याचा उद्योग थांबला पाहिजे.
खरोखरच शेतकऱ्यांसाठी काम करायचे असेल, तर राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थ बाजूला ठेवून प्रामाणिकपणे काम करा. शेतकरी चळवळीचे वाटोळे करू नका. भाषणे करणारे आणि घोषणा देणारे अनेक आहेत; परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणारे किती आहेत? भाषण करणारे अधिक आणि न्याय मिळवून देणारे कमी, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळेच शेतकरी आज अशा नेतृत्वावर विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत. ही बाब संबंधितांनी गांभीर्याने लक्षात घेतली पाहिजे.
राजकीय फायदा घेणारे कोण आहेत, हे शेतकऱ्यांना आता समजू लागले आहे. मात्र, सत्ताधारी मंडळींनीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याने प्रश्न सुटत नाहीत. सत्ता तुमच्या हातात आहे, अधिकार तुमच्याकडे आहेत आणि निर्णय घेण्याची क्षमताही तुमच्याकडे आहे. मग शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी पुढाकार घ्या. आंदोलनाच्या नावाखाली स्वतःची राजकीय प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करू नका.
'आम्ही सत्तेत असलो तरी शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरलो,' असे सांगून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नका. सत्तेत असूनही शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरल्याचा दावा करणे हा प्रश्न सोडविण्याचा पर्याय होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना आता भाषणे नकोत, आश्वासने नकोत आणि राजकीय सोंगही नको. त्यांना त्यांच्या घामाचा योग्य मोबदला हवा आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रामाणिकपणे लढणाऱ्या संघटनांचे आम्ही निश्चितच स्वागत करतो. मात्र, शेतकरी चळवळीच्या नावाखाली राजकीय स्वार्थ साधणाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी ओळखले पाहिजे. कारण शेतकरी चळवळ ही कोणाच्या राजकीय फायद्याचे साधन नसून शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणारी ताकद असली पाहिजे.
शेवटी एवढेच सांगावेसे वाटते की, शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण करणे सोपे आहे; पण शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देणे हीच खरी कसोटी आहे. उसाच्या भावासाठी राजकीय सोंग नको, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी प्रामाणिक कृती हवी!
9890273656
