गेले अनेक दिवस सतत बहुजन रिपब्लिकन सोशँलिस्ट पार्टीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारकडे अनेक मागण्यासाठी लेखी निवेदन देऊन लक्ष वेधण्यासाठी मागणी करत असून सुद्धा सरकार लक्ष देत नाही यासंदर्भात येत्या २४ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील तमाम जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन केलं जाणार आहे . निवेदनाद्वारे सरकारकडे ज्या अडचणी आहेत त्या मागण्या तात्काळ सरकारने मान्य करून जनतेला न्याय देवा आणि त्या मागण्यांकडे सरकारने लक्ष द्यावे यासाठी या बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या माध्यमातून खालील मागण्यासाठी आंदोलन करण्यात येत आहे.
१) राज्यातील अनुसूचित - जाती - जमाती लोकसंखेनुसार वार्षिक आर्थिक बजेट मध्ये प्रमाणबद्ध बजेट सुनिश्चित कारणे व त्या बजेटचा सुनियोजित व पुरेपूर वापरासाठी आंध्रप्रदेश, कर्नाटक सरकारने सरकार मॉडेल वर स्वत्रंत कायदा निर्माण करणे - कारण आजपर्यंत निधीचा पूर्ण व योग्य उपयोग न झाल्याने राज्यातील २४-२५ अनुसूचित जाती जमाती जनतेच्या विकासावर विपरीत परिणाम झालेलं आहे.
२) राज्यातील आजपर्यंत बहुतेक सर्वच सरकारी जिल्हा व तहसील स्तरावर, अनुसूचित जाती - जमाती विद्यार्थिकरिता निवासी वसतिगृह निर्माण करण्याचा वारेमाफ घोषणा केल्या आहेत, परंतु त्या पूर्ण कधी केल्या नसल्यामुळे राज्यातील प्रत्येक जिल्हा व तहसील स्तरावर अनुसूचित जाती - जमाती विद्यार्थी वसतिगृहे निर्माण करून या वर्गा वरील अन्याय लवकर दूर करावा व वर्तमान वसतिगृहे हि आधुनिक करावी.
३) एकंदरच देशातील आर्थिक खाजगीकरण धोरणामुळे देश - राज्यातील सरकारी उधोगधंदे कामकाजाचे खाजगीकरण होत असल्यामुळे, खाजगीकरण केलेल्या उधोगात किंवा सरकारी क्षेत्रात राज्यघटनात्मक आरक्षण धोरण लागू करणे व त्याद्वारे बहुजन वर्गास शासकीय - प्रशाकीय लोकशाहीदवारे भागोदरी बहाल करणे.
४ ) महाराष्ट्रात सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणामुळे मागासवर्ग कर्मचारी यांची पदोन्नती गेले तीन वर्ष स्थगित असल्यानं या वर्गाचे अतोनात नुकसान झालेले असून राज्यात जवळपास ४० हजार बहुजन कर्मचारी वर्ग हे पदोन्नत्तीपासून वंचित आहे व राज्यस्तरीय जबाबदार प्रशासकीय यंत्राने न्यायालय निर्णयांचे चुकूचे अर्थ लावून प्रशासन स्तरावर ठरवलेले निर्णय आहेत त्यामुळे या बहुजन कर्मचारी वर्गाचा पदोन्नती मार्ग सुरु करावा व सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा या प्रकरणी केसमध्ये राज्याचा सक्षम वकिलांनी भूमिका मांडणे गरजेचं आहे त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे, व सक्षम वकील देऊन न्याय करण्याची गरज आहे.
५ ) राज्यातील अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी व राज्यातील जनतेचे जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी सर्व सुरक्षात्मक उपाययोजनांचे पालन करून सर्व गोरगरीब, लहान - सहन व्यावसायिक, स्वयंरोजगार, कामगार क्षेत्रातील दैनंदिन रोजगार , इतर सर्व संबधीत सदनावरील सरकारी निर्बंध दूर करून अथवा कमी करून दळणवळण रोजगार व, लहान सहान स्वयं रोजगार किंवा व्यावसायिक यांना जीवनावश्यक बाबीचे नियोजन करण्याची संधी देने व सरकारी स्तरावर अवश्यक सर्व सहकार्य करणे.
बहुजन रिपब्लिकन सोशॅलिटी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा पूर्व व सरकार स्थापनेनंतर सुद्धा राज्यातील महाआघाडी सरकार चा घटक पक्ष आहे व त्यामुळे या आघाडी सरकारकडून राज्यातील लोकांना न्याय मिळावा या करीता हे स्मरण निवेदन महाराष्ट्र शासनास जिल्हाधिकारी/ तहसीलदार कार्यालय मार्फत सादर करण्यात येत आहे.
सदर मागण्या सरकारने तात्काळ लक्ष घालून मान्य कराव्यात आणि जनतेला न्याय देण्याचे काम करावे अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन केले जाईल अशी माहिती बहुजन रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष अँड, डॉ. सुरेश माने, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी प्रदेश महासचिव बापूराव लष्करे , पुणे जिल्हा अध्यक्ष धीरज बगाडे, पुणे शहर अध्यक्ष जयंत चिंचोलीकर , पिंपरी चिंचवड प्रभारी राम बनसोडे , महिला जिल्हा अध्यक्ष माधुरी खोब्रागडे , महिला जिल्हा उपाध्यक्ष रेश्मा बागवान महिला शहर अध्यक्ष प्रतिभा नाखले, संतोष वीटकर, राजू लष्करे, निरंजन पवार , गणेश बचकर ,मनोहर अडागळे
पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
