अहिल्यानगर प्रतिनिधी:-
राज्यभरात वीज वितरण कंपन्यांकडून स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने अनेक नागरिकांच्या मनात “स्मार्ट मीटर बसविणे बंधनकारक आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत कायदेशीर तरतुदी, धोरणात्मक भूमिका आणि ग्राहकांचे हक्क समजून घेणे आवश्यक ठरत आहे.
स्मार्ट मीटर हा डिजिटल वीज मीटर असून वीज वापराची माहिती स्वयंचलित व दूरस्थ पद्धतीने नोंदवतो. केंद्र सरकारने वीज क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी राष्ट्रीय पातळीवर स्मार्ट मीटर योजनेचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, वीज कायदा 2003 किंवा सध्या लागू नियमांमध्ये सर्व घरगुती ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर सक्तीचा आहे, असा स्पष्ट आदेश नमूद नाही, अशी कायदेशीर वस्तुस्थिती तज्ज्ञांकडून मांडली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ग्राहकाचा विद्यमान मीटर कार्यरत असल्यास आणि कोणताही नियमभंग नसल्यास, पूर्वसूचना व स्पष्ट कारणांशिवाय मीटर बदलणे वादग्रस्त ठरू शकते. नियमांनुसार मीटर बदलण्यापूर्वी ग्राहकास पूर्वसूचना देणे, बदलाचे कारण सांगणे आणि पारदर्शक प्रक्रिया पाळणे अपेक्षित आहे.
तसेच, स्मार्ट मीटर बसविताना खर्च, मीटर भाडे किंवा बिलिंग पद्धतीबाबत ग्राहकाला स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असल्याचेही नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे. ग्राहकांना शंका असल्यास तक्रार निवारण यंत्रणा, लेखी अर्ज किंवा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागण्याचा अधिकार उपलब्ध आहे.
एकूणच, स्मार्ट मीटर ही तांत्रिक सुधारणा व धोरणात्मक योजना असली, तरी सध्या सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी ती थेट व सर्वत्र सक्तीची असल्याचे स्पष्ट कायदेशीर बंधन नाही, असे चित्र दिसून येते. त्यामुळे कोणतीही प्रक्रिया नियम, सूचना आणि पारदर्शकतेनुसारच राबवली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
🛡️ संपादकीय स्पष्टिकरण
ही बातमी सार्वजनिक उपलब्ध कायदेशीर माहिती, धोरणात्मक दस्तऐवज व तज्ज्ञांच्या सर्वसाधारण मतांवर आधारित असून, कोणत्याही व्यक्ती, अधिकारी किंवा संस्थेवर आरोप करण्याचा उद्देश नाही.
शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह केवळ माहितीपर व जनजागृतीच्या उद्देशाने ही बातमी प्रसिद्ध करत आहे. नागरिकांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित वीज वितरण कंपनी, अधिकृत आदेश किंवा कायदेशीर सल्ला घ्यावा.
००००
