लातूर / प्रतिनिधी :
भारत सरकारने विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधींच्या वारंवार सभागृहातील मागणीचा विचार करून जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जनगणना करण्यासाठी शासनाकडून पूर्ण तयारी करण्यात आली आहे. ३३ मुद्द्यांची माहिती बीएलओना भरावी लागणार आहे, परंतु दुर्दैव असे की १९३१ च्या इंग्रज सरकारने केलेल्या जनगणनेत ओबीसीची जनगणना झाली होती तेव्हा देशाच्या लोकसंख्येत ५२% ओबीसी असल्याचा अहवाल समोर आला होता. १९४७ ला देश स्वतंत्र झाला त्यानंतर १९५१ ते २०११ पर्यंत देशाने जनगणना केली असली तरी ओबीसींना मोजले गेले नाही २०११ नंतर २०२१ ला जनगणना होणे अपेक्षित होते; परंतु कोविडचे संकटाचे कारण पुढे केले गेले आणि २०२६ एप्रिलपासून ही जनगणना होणार आहे मात्र त्यात ओबीसी जनगणना होणार नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. सरकार ओबीसींना का गृहीत धरत आहे हे समजू शकलेले नाही. ही जनगणना ओबीसी सहित करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ,महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी संघटनेच्या वतीने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
७ ऑगस्ट १९९० देशातील जनता दलाचे सरकार व मित्र पक्षाच्या सरकारने देशातील ५२% ओबीसींना नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रात २७% आरक्षण जाहीर केले. ओबीसी जनगणना व्हावी म्हणून २ ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत ही जनगणना करू. या मागणीसाठी ओबीसी संघटनांच्या वतीने आंदोलनांच्या माध्यमातून देशाच्या माननीय प्रधानमंत्री यांच्याकडे मागणी करण्यात आली. यापूर्वी २ ऑक्टोबर २०११ रोजी देशाच्या संसदेत ओबीसी जनगणनेचा ठराव ही मनमोहन सिंग सरकारने पारित केला होता. त्यापूर्वी १९९६ मध्ये देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ओबीसी जनगणनेचा ठराव घेतला होता, परंतु त्यांचे सरकार पडले आणि हा प्रश्न प्रलंबित राहिला. दर दहा वर्षांनी जनगणना व्हायला पाहिजे. कारण देशाचे अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी जनगणना आवश्यक असते. तब्बल १६ वर्षांनी ही जनगणना होत आहे २०११ च्या जनगणनेने देशाची लोकसंख्या १२१ कोटी पेक्षा जास्त होईल. त्याच आकडेवारीनुसार देशाचे बजेट दरवर्षी केले जात आहे. कदाचित हा आकडा आता १५० कोटी पेक्षाही जास्त झाली असेल वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाणी, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा त्या प्रमाणात करणे गरजेचे असते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीची जनगणना होते. त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटची तरतूद ही केली जाते मात्र ओबीसीचा नक्की आकडा नसल्यामुळे प्लॅनिंगमध्ये त्यांना स्थान नाही. आजचे केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोघांनाही प्रचंड संख्येने मतदान ओबीसी, भटके-विमुक्त समुदाय देतात, मात्र ओबीसीची जनगणना करायला सरकार तयार नाही. झोपेचे सोंग घेतलेला ओबीसी जनसमुदाय मात्र याबाबत अनभिज्ञ आहे. १९९० ला ३७४३ जाती देशात ओबीसी प्रवर्गात होत्या महाराष्ट्रात ही संख्या २७२ इतकी होती त्यानंतर मंडल आयोगाकडून मोजायच्या राहिलेल्या जाती जागा झाल्या आता संपूर्ण देशात ही संख्या किंवा ४५०० इतकी झाली असणार आहे. ३५० पेक्षा जास्त ही संख्या आज तारखेला आहे. मात्र केवळ घोषणांच्या पलीकडे ओबीसी, भटक्या-विमुक्त समुदायांना काही मिळताना दिसत नाही. मात्र या जातींची जनगणना कोण करणार हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. असे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
