शिर्डी प्रतिनिधी:
कोरोना व्हायरसच्या अनुषंगाने श्री. साईबाबा संस्थानने कोविड-१९ मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ५१ कोटी रुपये देण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती करणारा दिवाणी अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केला असता, सदर अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान संस्थानचा उद्देश चांगला असल्याचा उल्लेख करत खंडपीठाचे विशेष न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी संस्थानला ५१ कोटी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्यास परवानगी दिली.
शिर्डी येथील श्री. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला होता. अर्जानुसार कोविड-१९ मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ५१ कोटी रुपये देण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी विनंती अर्जाद्वारे करण्यात आली होती. सुनावणीअंती संस्थानचा उद्देश चांगला असल्याचा उल्लेख करत खंडपीठाने ५१ कोटी रुपये कोविडस१९ मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्यास संस्थानला परवानगी दिली. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर आर. काळे यांनी काम पाहिले.
कोरोना व्हायरसच्या अनुषंगाने श्री. साईबाबा संस्थानने कोविड-१९ मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ५१ कोटी रुपये देण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती करणारा दिवाणी अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केला असता, सदर अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान संस्थानचा उद्देश चांगला असल्याचा उल्लेख करत खंडपीठाचे विशेष न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी संस्थानला ५१ कोटी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्यास परवानगी दिली.
शिर्डी येथील श्री. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला होता. अर्जानुसार कोविड-१९ मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ५१ कोटी रुपये देण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी विनंती अर्जाद्वारे करण्यात आली होती. सुनावणीअंती संस्थानचा उद्देश चांगला असल्याचा उल्लेख करत खंडपीठाने ५१ कोटी रुपये कोविडस१९ मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्यास संस्थानला परवानगी दिली. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर आर. काळे यांनी काम पाहिले.
