अहमदनगर दि.14 –
कोरोना विषाणूचा प्रार्दूभाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून जिल्हयातील नागरिकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळणेसाठी जिल्हयातील सर्व सेतू, महा ई सेवा केंद्र, आधार केंद्र तसेच जिल्हयातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्त नोंदविण्याचे कामकाज दिनांक 30 एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी जारी केले आहेत.
कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी यापूर्वी जिल्हयातील सर्व सेतू, महा ई सेवा केंद्र, आधार केंद्र तसेच जिल्हयातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्त नोंदविण्याचे कामकाज दि. 14 एप्रिल 2020 पर्यत भरण्यास प्रतिबंध करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन हे दिनांक 30 एप्रिल 2020 चे मध्यरात्री पर्यत लागू करण्यात आलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
जिल्हयातील ज्या नागरिकांना दाखले अत्यावश्यक आहेत त्यांनी या दाखल्याकरिता आवश्यक लागणारी कागदपत्रे स्कॅन करुन संबंधीत कार्यालयाच्या ई-मेलवर पाठविण्यात यावीत. त्यामुळे सर्व नागरिकांना ऑनलाईन पध्दतीने दाखले वितरीत करण्यात येतील.
कोणतीही व्यक्ती संस्था, संघटना यांनी या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास ते भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कमल 188 नुसार दंडनिय कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील, असे जिल्हाधिकारी श्री. द्विवेदी यांनी या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
****
कोरोना विषाणूचा प्रार्दूभाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून जिल्हयातील नागरिकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळणेसाठी जिल्हयातील सर्व सेतू, महा ई सेवा केंद्र, आधार केंद्र तसेच जिल्हयातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्त नोंदविण्याचे कामकाज दिनांक 30 एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी जारी केले आहेत.
कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी यापूर्वी जिल्हयातील सर्व सेतू, महा ई सेवा केंद्र, आधार केंद्र तसेच जिल्हयातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्त नोंदविण्याचे कामकाज दि. 14 एप्रिल 2020 पर्यत भरण्यास प्रतिबंध करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन हे दिनांक 30 एप्रिल 2020 चे मध्यरात्री पर्यत लागू करण्यात आलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
जिल्हयातील ज्या नागरिकांना दाखले अत्यावश्यक आहेत त्यांनी या दाखल्याकरिता आवश्यक लागणारी कागदपत्रे स्कॅन करुन संबंधीत कार्यालयाच्या ई-मेलवर पाठविण्यात यावीत. त्यामुळे सर्व नागरिकांना ऑनलाईन पध्दतीने दाखले वितरीत करण्यात येतील.
कोणतीही व्यक्ती संस्था, संघटना यांनी या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास ते भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कमल 188 नुसार दंडनिय कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील, असे जिल्हाधिकारी श्री. द्विवेदी यांनी या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
****
