भंडारा,दि. २४-
लॉकडाऊन कालावधीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला अन्न धान्य घरपोच मिळाले पाहिजे असे सांगून जिल्ह्यातील एकही नागरिक उपाशी राहता कामा नये, याची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिले. विधवा, दिव्यांग, शेतमजूर व गरजूंना अन्नधान्याचा तातडीने पुरवठा करावा तसेच कोणाचीही गैरसोय होता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले.
लाखनी व साकोली तहसील कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत पालकमंत्री बोलत होते. पालकमंत्री म्हणाले की, शिधापत्रिका नसलेल्यांची पडताळणी करून त्यांची यादी करावी व तातडीने त्यांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून द्यावी. प्रामुख्याने विधवा, गरीब, शेतमजूर व दिव्यांग व्यक्तींना विशेष प्राधान्य देऊन अन्नधान्याची सोय करावी. शेतकरी व शेतमजुरांना शेतीकामासाठी जाण्यासाठी अडवणूक करण्यात येऊ नये. पाणीपुरवठा योजनेची वीज खंडित करण्यात येऊ नये, खरीप शेतीचा हंगाम आलेला असून शेतकऱ्यांना कर्ज मागणीसाठी लागणारे स्टॅम्प व आवश्यक दस्तावेज याकरिता फोटो स्टुडिओ व झेरॉक्स ची दुकाने उघडण्याची मंजुरी देण्यात यावी, असे ते म्हणाले. कृषी उपयोगी साहित्य विक्रेता व भाजीपाला विक्रेत्यांना कोणतीही अडचण निर्माण होता कामा नये याची दक्षता घ्यावी प्रशासनाने घ्यावी. एमआरईजीएस प्रस्तावित कामे मंजूर करण्यात येत असून त्यासंबंधीची प्रशासकीय प्रक्रिया संबंधित विभागाने युद्धस्तरावर पूर्ण कराव्या व मजुरांना रोजगार उपलब्ध होईल याकरिता प्रयत्न करावे, असे त्यांनी सांगितले. तेंदूपत्ता संकलनाचे 370 केंद्र असून सर्वच्या सर्व केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी वन विभागास दिल्या.
याप्रसंगी पालकमंत्र्यांसोबत आमदार राजू कारेमोरे, माजी मंत्री नाना पंचबुद्धे, माजी खासदार मधुकर कुकडे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सुनील फुंडे, तहसीलदार मलिक विराणी, बाळासाहेब टेळे, खंडविकास अधिकारी नपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या आढावा सभेत तहसीलदार यांनी आपल्या तालुक्यातील परिस्थिती व उपाययोजनांबद्दल सादरीकरण केले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला.
लॉकडाऊन कालावधीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला अन्न धान्य घरपोच मिळाले पाहिजे असे सांगून जिल्ह्यातील एकही नागरिक उपाशी राहता कामा नये, याची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिले. विधवा, दिव्यांग, शेतमजूर व गरजूंना अन्नधान्याचा तातडीने पुरवठा करावा तसेच कोणाचीही गैरसोय होता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले.
लाखनी व साकोली तहसील कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत पालकमंत्री बोलत होते. पालकमंत्री म्हणाले की, शिधापत्रिका नसलेल्यांची पडताळणी करून त्यांची यादी करावी व तातडीने त्यांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून द्यावी. प्रामुख्याने विधवा, गरीब, शेतमजूर व दिव्यांग व्यक्तींना विशेष प्राधान्य देऊन अन्नधान्याची सोय करावी. शेतकरी व शेतमजुरांना शेतीकामासाठी जाण्यासाठी अडवणूक करण्यात येऊ नये. पाणीपुरवठा योजनेची वीज खंडित करण्यात येऊ नये, खरीप शेतीचा हंगाम आलेला असून शेतकऱ्यांना कर्ज मागणीसाठी लागणारे स्टॅम्प व आवश्यक दस्तावेज याकरिता फोटो स्टुडिओ व झेरॉक्स ची दुकाने उघडण्याची मंजुरी देण्यात यावी, असे ते म्हणाले. कृषी उपयोगी साहित्य विक्रेता व भाजीपाला विक्रेत्यांना कोणतीही अडचण निर्माण होता कामा नये याची दक्षता घ्यावी प्रशासनाने घ्यावी. एमआरईजीएस प्रस्तावित कामे मंजूर करण्यात येत असून त्यासंबंधीची प्रशासकीय प्रक्रिया संबंधित विभागाने युद्धस्तरावर पूर्ण कराव्या व मजुरांना रोजगार उपलब्ध होईल याकरिता प्रयत्न करावे, असे त्यांनी सांगितले. तेंदूपत्ता संकलनाचे 370 केंद्र असून सर्वच्या सर्व केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी वन विभागास दिल्या.
याप्रसंगी पालकमंत्र्यांसोबत आमदार राजू कारेमोरे, माजी मंत्री नाना पंचबुद्धे, माजी खासदार मधुकर कुकडे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सुनील फुंडे, तहसीलदार मलिक विराणी, बाळासाहेब टेळे, खंडविकास अधिकारी नपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या आढावा सभेत तहसीलदार यांनी आपल्या तालुक्यातील परिस्थिती व उपाययोजनांबद्दल सादरीकरण केले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला.
