- चाकण एमआयडीसीच्या उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव अक्कलकोटे यांची मागणी
पिंपरी-चिंचवड, पुणे
कोरोना विषाणूमुळे जगभरात हाहाकार उडाला आहे. त्याचा प्रादुर्भाव भारतात देखील वाढला आहे. आधीचीच अनंत अडचणींचा सामना करणारी देशाची अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे आणखी लयाला गेली आहे. कोरोनामुळे लहान आणि मध्यम स्वरूपातील उद्योग आर्थिक संकटामुळे बंद पडतील अशी भीती आहे.
पुणे जिल्ह्यात चाकण, म्हाळुंगे, तळेगाव, शिक्रापूर व रांजणगाव येथील औद्योगिक क्षेत्रात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे मोठा परिणाम झाला असून, एमआयडीसीतील साडेपाच हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना फटका बसला आहे. पाच लाख कामगारांना त्याची झळ पोहचत आहे. उत्पादन बंद झाल्याने दररोज काही हजार कोटींचे नुकसान एमआयडीसीत होत आहे. परिणामी ऑटो, इंजिनिअरिंगसह सर्वच क्षेत्रातील उद्योग आणि लाखो रोजगार धोक्यात आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मोठ्या तसेच एमएनसी कंपन्या हा फटका सहन करू शकतात. मात्र, याचा सर्वात मोठा फटका मध्यम आणि लघू उद्योगांना बसत आहे. या संकट काळात आज छोटे व्यावसायिक, कामगार वर्ग आर्थिक संटकात आहेत. त्यांना मदतीचा हात हवा आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी तातडीने अध्यादेश काढावा. लघु अनं मध्यम लघुउद्योगांना सरकारने थेट आर्थिक मदत, कर सवलत अशा विविध मार्गांनी तात्काळ मदत करावी, अशी मागणी चाकण एमआयडीसी फेज ३ चे उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव अक्कलकोटे, संघटनेचे सचिव श्रीनिवास माने व खजिनदार भाऊराया माविनमर व आदी संचालकांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, भारतात सर्वात मोठा करदाता म्हणून मध्यम व लघु उद्योगांकडे पहिले जाते. त्यांच्यामुळेच अब्जावधी रुपयांचा महसूल सरकारकडे जमा होतो. पुणे जिल्ह्यात चाकण, म्हाळुंगे, तळेगाव, शिक्रापूर व रांजणगाव येथील औद्योगिक क्षेत्रात पाच ते सहा हजारांवर उद्योग आहेत. यात बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावरील सहाशे मोठे उद्योग, तर साडेपाच हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आहेत. यात तंत्रकुशल, कुशल व अकुशल असे पाच लाखांवर कामगार काम करतात. यात सुमारे दोन लाख कामगार परराज्यांतील आहेत. यात अकुशल मोठ्या संख्येने आहेत. सुमारे ३० हजार महिलांनादेखील एमआयडीसीत रोजगार मिळतो. यात केवळ १० टक्के महिला कुशल आहेत.
उद्योजकांना उद्योग बंद असतानाही या कामगारांना पगार द्यावा लागत असल्याने उद्योजकांवर कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील काही अत्यावश्यक सेवा देणारे उद्योग व कारखाने सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु, उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनेक अटी – शर्ती घातल्या आहेत. आधीचीच सेवा क्षेत्रातील दरवाढ आणि आता कोरोना याचा लघुउद्योजकांना मोठा फटका बसला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मोठ्या तसेच एमएनसी कंपन्या हा फटका सहन करू शकतात. मात्र, याचा सर्वात मोठा फटका मध्यम आणि लघू उद्योगांना बसत आहे. तसेच कोरोना संकट संपल्यानंतर पुढे होणाऱ्या सेवा क्षेत्रातील दरवाढीचाही मोठा व भीषण परिणाम या क्षेत्रावर होणार आहे. उद्योगांच्या आणि कामगारांच्या हितासाठी लघु व मध्यम व्यवसायास संजीवनी मिळावी, यासाठी संघटनेने शासनाकडे काही मागण्या केल्या आहेत.
त्या पुढीलप्रमाणे :-
‘महावितरण’चे औद्योगिक ऊर्जा दर इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेत २० ते ४० टक्क्यांनी जास्त आहेत. ‘देशांतर्गत, वाणिज्यिक आणि कृषी प्रवर्गातील वीज दरही सर्वोच्च स्तरावर पोहोचले आहेत. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची दरवाढ लघुउद्योजकांना परवडणारी मुळीच नाही. तरीही लघुउद्योजक चिमुटपणे विजेचे बिले भरतो. मात्र, आता परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे महावितरणाने लॉकडाऊन कालावधीतील बिल, हे सरासरी न घेता, फक्त फिक्स चार्ज घ्यावेत व पुढील कमीत कमी ६ महिने वीज युनिट दर कमी करावेत. शासनाने देखील स्पर्धात्मक पातळीवर वीजदर कायम ठेवण्यासाठी लघु अनं मध्यम उद्योगांना अनुदान देण्याची गरज आहे. तरच राज्यातील उद्योग तग धरू शकतील.
कोरोनामुळे देशासह राज्यातील उद्योगधंदे चौपट आहेत. उद्योजकांचे सर्व उद्योगधंदे बंद आहेत. त्यामुळे उद्योजक आयकर (इन्कम टॅक्स) तरी कसा भरणार. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी आयकरातून थोडा दिलासा मिळण्याची शक्यता वाटत होती. मात्र, सामान्य उद्योजकांच्या पदरी निराशाच पडली. आता तरी, सरकारने अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्यांना आयकर माफ करावा किंवा आयकरात ५० टक्के सवलत तरी द्यावी. फेब्रुवारी २०२० चा जीएसटी रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख २२
