खरीप हंगाम, बियाणे, खते, पीक कर्ज इत्यादींच्या नियोजनासंदर्भात खरीप हंगाम आढावा बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या एनआयसी सेंटर येथून डॉ.राऊत यांनी नागपूर जिल्ह्यासंबंधित खरीप हंगामाविषयी माहिती दिली. जिल्हा परिषद अध्यक्षा रश्मी बर्वे, विभागीय आयुक्त डॉ.संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, विभागीय कृषी सह संचालक रविंद्र भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलींद शेंडे तसेच संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
शासकीय रोपवाटिकांमध्ये मजूरांच्या मजूरीचे पैसे अद्याप प्रलंबित आहेत ते तात्काळ शासनाने द्यावेत. तसेच कुही तालुक्यातील भोजापूर येथील बीजगुणन केंद्राला नर्सरी म्हणून मंजुरी मिळावी. वैयक्तिक पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत मिळावी. जेणेकरुन ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्यांना त्वरित मदत मिळेल, अशी मागणी पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली.
जिल्ह्यात ५ लाख १०० हेक्टरवर खरीप पिकांचे नियोजन आहे. यात कापूस, भात, तूर आणि सोयाबीन ही मुख्य पीके आहेत. जिल्ह्यात खतांची उपलब्धता ८० हजार ६५२ मेट्रिक टन असून १४ हजार ४९१ टन खत विक्री झाले आहे. ५८ हजार ६५९ टन खत शिल्लक आहे. बियाणांमध्ये १३ हजार ११४ क्विंटल सोयाबीन, कापूस २ लाख ९५ हजार ५२ पॅकेट, तूर बियाणे १११७ क्विंटल व ७ हजार ८९८ क्विंटल धान बियाणे उपलब्ध असल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपाचा लक्षांक १०३६.९५ कोटी असून यात राष्ट्रीयकृत बँक ९४३.९५ कोटी तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ९३ कोटी लक्षांक आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ६० कोटी वाटप करण्यात आले असल्याचे सांगून पालकमंत्री म्हणाले, कोरोनाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या बांधावर खते-बियाणे पोहचविण्यासाठी नागपूर विभागात ४,५२३ शेतकरी गट कार्यरत आहेत.
खरीप हंगामाच्या नियोजनासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडून उपयुक्त सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या सूचनांची दखल घेऊन पुढील उपाययोजना करण्याबाबतचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषी व सहकार विभागाला यावेळी दिले. कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे राज्यासमवेत देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. अन्नधान्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन राज्यात पुढील काळात काय करता येईल, याचे नियोजन करण्यात येईल. दर्जेदार पीके घेऊन मोठ्या प्रमाणावर निर्यात वाढविण्यावर भर देण्यात येईल. पीक कर्जाबाबत शासन रिझर्व्ह बँकेकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असून शासन सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
