राज्यातील बाल प्रकल्प शिक्षक व कर्मचारी यांचे थकीत मानधन त्वरीत द्या :प्रदेश कार्याध्यक्ष अनिता वानखडे यांची मागणी.
पैठण / प्रतिनीधी :
आज महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या महिला कार्याध्यक्ष सौ.अनिता वानखडे यांनी राज्यातील बाल प्रकल्प कामगार व शिक्षक यांचे १५-१६ महिन्यांचे थकीत वेतन मिळावे व त्या शिक्षकांना न्याय मिळावा तसेच मानवाधिकार नियमांचे पालन व्हावे अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे राज्याचे मुख्यमंञी उद्धव ठाकरे व उप मुख्यमंञी अजितदादा पवार यांना ईमेल व व्हाटसअप द्वारा पाठवून सदर मागणी करण्यात आली आहे.
श्रम मंञालय भारत सरकारचा उपक्रम राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प अंतर्गत महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांमध्ये कार्यन्वित प्रकल्पाच्या माध्यमातुन बालकामगारांना कामापासुन परावृत्त करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम मागील १७ वर्षांपासुन अविरत चालु आहे.
यामध्ये महत्वाची भुमिका प्रकल्पातील शिक्षक व कर्मचारी करत असुन त्यांना वेतन नसुन केवळ ३७०० ते ७००० असे मानधन मिळते.परंतु जिल्हा प्रशासनाच्या उदासिन धोरणामुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांना १५ ते १६ महिन्यापासून शिक्षक - कर्मचाऱ्यांना मानधन मिळाले नाही.सन २०१७ मध्ये स्थानिक प्रशासनाने अनियमित भरती करून मर्जीतील लोकांची भरती केले.तेव्हापासुन या प्रकल्पाला उतरती कळा लागली.
मानव अधिकारांचे प्रकल्प अधिकार्यांकडुन सतत उल्लंघन होतांना दिसत आहे.वेळोवेळी काही लोकप्रतिनीधी यांनी या सर्व गंभिर बाबी स्थानिक प्रशासनाच्या निदर्शनास आणुन दिल्या.माञ प्रशासनाने प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नेहमी पाठराखन केली आहे.यात शिक्षकांचे मानधन जाणुन बुजून थकीत ठेवण्यात येते.आदी मागण्या प्रशासनाने निवेदनाची दखल घेऊन पुर्ण कराव्यात अशी मागणी मानवाधिकार आयोगाच्या महिला कार्याध्यक्ष सौ.अनिता वानखडे यांनी केली आहे.
