शिर्डी एक्सप्रेस सेवा ➤
मुंबई, दि. २६ : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रु.१.५० कोटी किंमतीपर्यंत नोंदणी असलेल्या ज्या कंत्राटदारांची नोंदणी माहे जानेवारी २०२० ते माहे डिसेंबर २०२० या कालावधीत संपुष्टात आलेल्या अथवा येणाऱ्या सर्व कंत्राटदारांच्या नोंदणीकरणास सरसकट माहे डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत एक विशेष बाब म्हणून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोवीड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सार्वनजिक बांधकाम विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
संपूर्ण देशात कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे वाहतूक, मजूर यांच्या उपलब्धतेवर विपरित परिणाम झाला असून अशा परिस्थितीत सर्व छोटे-मोठे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था यांची कामे बंद पडली आहेत. तसेच काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र, काम हाती असल्याचे तसेच टर्नओव्हर प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे नोंदणी करण्याकरीता उपलब्ध होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्या परिस्थितीचा विचार करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी अशा पात्र नोंदणीकृत कंत्राटदारांना दिलासा देण्यासाठी नोंदणीची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधिचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढला आहे.
00000
मुंबई, दि. २६ : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रु.१.५० कोटी किंमतीपर्यंत नोंदणी असलेल्या ज्या कंत्राटदारांची नोंदणी माहे जानेवारी २०२० ते माहे डिसेंबर २०२० या कालावधीत संपुष्टात आलेल्या अथवा येणाऱ्या सर्व कंत्राटदारांच्या नोंदणीकरणास सरसकट माहे डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत एक विशेष बाब म्हणून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोवीड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सार्वनजिक बांधकाम विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
संपूर्ण देशात कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे वाहतूक, मजूर यांच्या उपलब्धतेवर विपरित परिणाम झाला असून अशा परिस्थितीत सर्व छोटे-मोठे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था यांची कामे बंद पडली आहेत. तसेच काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र, काम हाती असल्याचे तसेच टर्नओव्हर प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे नोंदणी करण्याकरीता उपलब्ध होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्या परिस्थितीचा विचार करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी अशा पात्र नोंदणीकृत कंत्राटदारांना दिलासा देण्यासाठी नोंदणीची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधिचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढला आहे.
00000
