पुणे:- ओला आणि सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास आता दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. तशा प्रकारचे आदेशच महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले आहेत. पहिल्या वेळी 60 रुपये, दुसऱ्या वेळी 120 रुपये आणि त्यापुढील प्रत्येक वेळीस 180 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आली आहे. कचरा संकलन करणाऱ्या स्वच्छ संस्थेच्या सेवकाला घरटी प्रतिमहिना 70 रुपये, झोपडपट्टीतील नागरिकांकडून 50 रुपये आणि व्यावासयिक आस्थापनांकडून 140 रुपये शुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
स्वच्छ संस्थेबरोबर पाच वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेतर्फे घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली केली आहे. यानुसार कचरा वर्गीकरण करणे सक्तीचे आहे. रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांना 180 रुपये , सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांना 150 रुपये आणि लघुशंका करणाऱ्यांकडून 200 रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.
नदी, नाले, कालव्याचा परिसर, घाट याठिकाणी राडारोडा टाकणाऱ्यांवर आणि कचरा जाळणाऱ्यांवरही कडक कारवाई होणार आहे. राडारोडा टाकणाऱ्यांना 200 रुपये कचरा जाळणाऱ्यांकडून 500 रुपये दंड आकारला जाणार असल्याचा इशारा पुणे महापालिकेतर्फे देण्यात आला आहे.
तर, सोसायटय़ा, रुग्णालये, नर्सिग होम्स, शैक्षणिक संस्था, मंगल कार्यालये, हॉटेल्स यांनी त्यांच्याच परिसरात कचरा जिरविणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने क्षेत्रीय कार्यालयाकडून नोटिसाही बजाविण्यात आल्या होत्या.
आता प्रकल्पाची उभारणी न करणाऱ्यांकडून 5 हजारापासून 15 हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला जाणार आहे. पुणे शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पुणे महापालिकेतर्फे धडाकेबाज निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.
