सावळीविहीर(प्रतिनिधी):
कोपरगाव अहमदनगर या महामार्गाची दुरुस्ती संदर्भात शासनाने त्वरित आराखडा रुपरेषा नियोजन न्यायालयाकडे सादर करावे.असे आज बुधवारी माननीय उच्च न्यायालयाने शासनाला आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, कोपरगाव अहमदनगर हा महामार्ग सध्या सुप्रीम इन्फाकट्रक्चर यांच्या कडे असून त्यांची टोलवेस कंपनी या महामार्गाची दुरुस्ती करत नसल्याने माननीय औरंगाबाद खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 20 20 रोजी एका अंतिम आदेशान्वये या कोपरगाव अहमदनगर टोलवेस कं.ला टोलवसुली साठी शासनाने मुदतवाढ देऊ नये.असे आदेश दिले होते व शासनालाच सदर नगर-मनमाड महामार्गाची दुरुस्ती करण्याचे आदेशही केले होते.
पण या रस्त्याची दुरुस्ती शासनाने केलीच नाही.त्यामुळे आज बुधवार दिनांक 16 सप्टेंबर रोजी माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला यांनी शासनालाच या कोपरगाव अहमदनगर राज्य महामार्ग दुरुस्ती संदर्भात आराखडा नियोजनाचे रूपरेषा सादर करण्याचे आदेश केले आहेत. या प्रकरणाची हकीकत अशी की, शिर्डी येथील रहिवासी सचिन पाराजी कोते यांनी कोपरगाव अहमदनगर हा प्रमुख राज्य महामार्गाची दुरुस्ती सुप्रीम इन्फाक्टचर इंडिया लिमिटेडची कोपरगाव अहमदनगर टोलवेस कंपनी करत नसून ती मात्र टोलवसुली करत आहे व शासन कोणतीही भूमिका घेत नसल्याने कोते यांनी राज्य शासनाकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या.
परंतु सदर तक्रारींच्या कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सदर प्रकरणी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती .व माननीय उच्च न्यायालयाच्या या रस्त्यातील खड्डया संदर्भात लक्षात आणून देण्यात आले होते. सदर रस्त्याच्या निकृष्ट काम व खड्ड्यांमुळे खूप लोकांचे प्राण गेले व अपघात होत असल्याचे निरीक्षण जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनीही नोंदवले होते. त्यामुळे सचिन पाराजी कोते यांनी कोपरगाव अहमदनगर राज्य महामार्गाची दुरुस्ती होईपर्यंत टोल वसुली स्थगित करण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर त्यावेळी माननीय उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता 10/ 1 /20 20 रोजी शासनाने हा रस्ता दुरूस्ती न करणाऱ्या सुप्रीम इन्फ्कट्रक्टर इंडीया।लि,च्या कोपरगाव अहमदनगर टोलवेस कंपनीला टोल वसुली करण्यासाठी स्थगिती द्यावी तसेच शासनाने स्वतः कोपरगाव अहमदनगर रस्त्याची दुरुस्ती करावी असे आदेश केले होते. मात्र शासनाने या रस्त्याची दुरुस्ती केली नाही.. त्यामुळे नगर अहमदनगर या महामार्गावर मोठमोठे खड्डे पडले असून दररोज अपघात होत आहेत.या अपघातात अनेकांचे प्राण गेले आहेत. असे याचिकाकर्त्यांचे वकील एडवोकेट प्रज्ञा तळेकर यांनी माननीय उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाचे उच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांच्यापुढे बुधवार दिनांक 16 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली.
यावेळी शासनाच्या वतीने श्री दंडे यांनी शासनाची बाजू घेताना या प्रकरणात शासनाने कोपरगाव अहमदनगर रस्त्यांसाठी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी 75 कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र कोरोणाच्या महामारी या कारणांमुळे शासनाने ते स्थगित ठेवले आहेत. तसेच नगर अहमदनगर या रस्त्यावरील काही मोठमोठे खड्डे दुरुस्तीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 65 लाख रु,खर्चुन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले, यावेळी माननीय उच्च न्यायालयाने शासनाला या रस्त्याच्या दुरुस्ती संदर्भात आराखडा रुपरेषा चे नियोजन करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबर 20 20 ला आहे.सदर याचिका प्रकरणी याचिकाकर्ते यांच्याकडून एडवोकेट सतीश तळेकर, एडवोकेट प्रज्ञा तळेकर, एडवोकेट काळे अादी काम पाहत आहेत.
