माजी नगराध्यक्ष व संस्थाप्रमुख रत्नकांत मखरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केले स्पष्ट.
शिर्डी एक्सप्रेस: इंदापूर प्रतिनिधी
इंदापूर :(दि. २५ नोव्हें.२०२०. )
इंदापूर प्रशासकीय भवना समोर आश्रमशाळा संदर्भातील विविध मागण्यासंदर्भात संस्थाप्रमुख तथा इदापूरचे माजी नगराध्यक्ष रत्नाकर मखरे यांच्या नेतृत्वाखाली मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृह ट्रस्ट इंदापूर येथील संचालक व
कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासह (दि.५ सप्टें. ) पासून म्हणजेच "शिक्षक दिनापासून बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली होती.याची माहिती पोस्टाने व ईमेलदवारे देखील शासनास पाठविण्यात आली होती. तसेच विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य, शिक्षक आमदार तसेच महामहीम राज्यपाल त्यांचे परिपोषणाचे थकीत अनुदान मिळावे यासाठी राज्यातील संस्थाचालकासहित कोणीही माझ्या व्यतिरिक्त आवाज उठवला नसल्याची खंत
मखरे यांनी व्यक्त केली.
भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या विद्यार्थ्याच्या
अनुदानाबाबत व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात कोणी दखल घेतली नाही. बहुजन समाजातील मुले-मुली शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी
आज अखेर (दि.२५) रोजी संस्थाप्रमुख रत्नाकर मखरे यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांना संस्थेच्या भिमाई प्राथमिक आश्रमशाळेच्या सेवानिवृत्त महिला स्वयंपाकी कर्मचारी श्रीमती कांताबाई नामदेव गायकवाड यांच्या हस्ते लिंबू सरबत देऊन बेमुदत धरणे आंदोलन ८२ व्या दिवशी
स्थगित करण्यात आले .
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत सुरू असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येत असलेल्या शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित
भटक्या जमातीच्या प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळासाठीचे थकीत परिपोषण अनुदान, प्रलंबित देयके त्वरित मिळावी व
संस्थेतील कर्मचारी वर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी (दि. ५ सप्टें.) पासून सुरु झालेले धरणे आंदोलन तब्बल ८२ दिवसांनी मागे घेण्यात आले.
दरम्यानच्या कालावधीत आमच्या धरणे आंदोलनास राज्यमंत्री ना.दत्तात्रय भरणे व माजी मंत्री श्री. हर्षवर्धन पाटील हे प्रतिनिधी वगळता
शासनाचा एक देखील अधिकारी अथवा प्रतिनिधी भेट देण्यास आला नसल्याचे पत्रकारांशी वार्तालाप करताना रत्नाकर मखरे यांनी सांगितले.
राज्याचे अर्थमंत्री ना. अजित दादा पवार यांची भेट घेऊन निवेदन देऊन समस्यांचा पाढा त्यांच्या पुढे वाचून दाखवला पण काही उपयोग झाला
नाही.तसचे इतर लोकप्रतिनिधी व समाज कल्याण खाते थकीत अनुदान लवकर देतील अशी खात्री वाटत नव्हती. महायुतीचे सरकार आणि महाविकास आघाडीचे सरकार दोन्ही सारखेच असून बहुजन समाजातील मुले मुली शिक्षणापासून वंचित राहावे अशीच एकंदरीत भावना दोन्ही सरकारांची दिसते आहे. प्रचंड अनास्था सरकारची व प्रशासनाची दिसून येते आहे असे मखरे पत्रकारांशी संवाद साधताना बोलत होते.
धरणे आंदोलन सुरु ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे नाईलाजास्तव ठोठवावे लागले.
आमच्या संस्थेचे उच्च न्यायालयात काम पाहणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड.बाळासाहेब देशमुख यांच्या मार्फत थकीत परिपोषण अनुदान त्वरित मिळावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.असे मखरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले.
सन २०१८- १९ व १९-२० चे आश्रम शाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांचे परिपोषण आहाराचे अनुदान सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने मार्च 2020
पूर्वी देणे नियमानुसार बंधनकारक होते. परंतु तसे झाले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात आमच्या बाजूने अँड.बाळासाहेब देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्यासमोर बाजू मांडताना थकीत परिपोषण अनुदान त्वरित मिळावे ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
मा. उच्च न्यायालयाने शासनास फटकारले.. प्रलंबित अनुदान त्वरित वितरित न केल्यास प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग यांना कोर्टात
हजर राहणे भाग पडेल असेही मा. उच्च न्यायालयाने म्हटल्याचे भ्ररमणध्वनीवरुन अँड. देशमुख यांनी कळविल्याचे मखरे यांनी म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळेच थकीत परिपोषण अनुदान व वेतनेतर अनुदान वितरित करण्याचे आदेश पारित करणे शासनास भाग पडले आहे. इथे आमचा निभाव लागला नसता तर सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी केली होती. असेही मखरे यांनी पत्रकारांना संवाद साधत आठवण करून दिली.
उपलब्ध असलेल्या तरतुदी पैकी २५% टक्के निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली. २७ ऑक्टो२०२०. रोजी अनुदान वितरित करण्याचे आदेश दिले.प्रलंबित परिपोषण अनुदान न मिळाल्यामुळे उधारीवर आश्रमशाळेच्या निवासी विद्यार्थ्यांसाठी गावातील दुकानदारांकडून खरेदी केलेला
किराणामाल व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दुकानदारांना उधारीचे पैसे वेळेवर देता येईना, त्यामुळे जीवाला घोर लागून राहिला होता.
दुकानदारआपले पैसे लवकर मिळावे यासाठी तगादा लावत होते. त्यांचाही नाईलाज होता. लोकांची देणी लवकर चुकती करु शकत नसल्याचं शल्य मनाला
बोचत असल्याचे मखरे यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन मागे घेताना आपल्या भावना पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केल्या.
विद्यमान राज्यसरकार नेहमीच आश्रमशाळांच्या अनुदान वितरण करताना तसेच कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नासंदर्भात कोंडी करू पाहत आहे. परंतु मी
नेहमीच संघर्षातून आश्रमशाळा संबंधीचे प्रश्न आंदोलने उभारून प्रसंगी न्यायालयात दाद मागून समस्यांचे निराकरण करून घेतले आहे.
प्राथमिक व माध्यमिक आश्रम शाळेचे अनुदान मिळाले आहे. मात्र ज्युनिअर कॉलेजचे अनुदान अद्याप मिळाले नाही,तसेच कर्मचाऱ्यांचे काही प्रमाणात प्रश्न सुटले असली तरी बरेच प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच राहिले आहे.तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी.गुप्ता यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे.तसेच प्रलंबित प्रश्नांसंबंधी पुन्हा एकदा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले लागतील अशा आशयाचे निवेदन सामाजिक न्याय विभागाला पोस्टाद्वारे व ई-मेलद्वारे पाठविले असल्याचे मखरे यांनी शेवटी वार्तालाभात सांगितले आहे. तत्कालीन व विद्यमान
सरकार दोन्हीही एकाच माळेचे मणी आहे.त्यामुळे दोघांकडूनही आमचे प्रश्न सहजासहजी मार्गी लागतील अशी सुतराम शक्यता वाटत नाही.
इंदापूर तालुक्यातील पत्रकार बांधवांनी आमच्या न्याय्य मागण्या पत्रकारितेच्या माध्यमातून शासन दरबारी पोहचविल्याबद्दल सर्व पत्रकारांचे
मखरे यांनी आभासमानले.
कोरोना महामारीत संस्थेचे संचालक व माझ्या कर्मचाऱ्यांनी काळजी घेत निर्विघ्नपणे बेमुदत धरणे आंदोलन न घाबरता / निडरपणे पार
पाडले त्याबद्दल कर्मचारी वर्गाचे देखील मखरे यांनी आभार मानले आहे. दि.२५ नोव्हेंबर २०२० रोजी म्हणजेच संविधान दिनाच्या पूर्वसंध्येला बेमुदत
धरणे आंदोलन मागे घेत असल्याचे आंदोलनाचे प्रमुख रत्नाकर मखरे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
