पुणे:-सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक वर्षाच्या स्थगिती आदेशानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या (इकॉनॉमिक विकर सेक्शन – ईडब्ल्यूएस) कोट्यातून आरक्षण देण्याचा शासननिर्णय जारी केला. त्यामुळे मला शंका वाटत असून 25 जानेवारीच्या सुनावणीत काही गडबड, धोका झाला तर त्याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा राज्यसभा खासदार युवराज संभाजी राजे भोसले यांनी आज दिला.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या पत्रकार भवनात पत्रकार परिषदेत बोलताना खा. संभाजी राजे म्हणाले, बहूजन समाजाला न्याय देण्याची शिव-शाहूंचा विचार होता. करवीर संस्थान आणि भारतात पहिल्यांदा आरक्षण देणारे छत्रपती शाहू महाराज होते. बहुजन समाजातील अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी यांचा त्यात समावेश होता. परंतु मराठा समाजाला बहुजन समाजापासून लांब ठेवले गेले. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती शाहू महाराजांचा वंशज म्हणून मी भुमिका मांडतोय.
मराठा समाजाला सन 1967 पर्यंत आरक्षण मिळत होतं. 2007 पासून मराठा आरक्षणासाठी लढतोय. संसदेमध्ये यासंदर्भात मी पहिल्यांदा आवाज उठवला आणि आंदोलन देखील केले. मराठा समाजबांधवांना एका छताखाली आणण्यासाठी म्हणून लढतोय. राज्य सरकारने मराठा समाजाचे मागसलेपण सिद्ध केल्यानंतर एसईबीसी कायदा संमत केला. दुर्दैवाने या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एक वर्षांसाठी स्थगिती दिलेली आहे.
कायमस्वरुपी स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे हजारेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ईडब्ल्यूएस मधून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. परंतु मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस म्हणजे नेमके काय हेच माहीत नाही. खुल्या प्रवर्गातील ब्राह्मण, लिंगायत असा असंख्य जातींना आरक्षण दिलं जातयं. केंद्रात मराठा समाजाला ईब्ल्यूएसमधून आरक्षण मिळतयं पण राज्यात मिळत नाही.
ईडब्ल्यूएसला माझा वैयक्तिक विरोध नाही. पण यामधून आरक्षण घेतले तर एसईबीसीला धोका पोहोचेल का, असा माझा सरकारला प्रश्न आहे. त्यावर मी एक पर्याय सुचविला की सुपर न्युमरीकमधून तुम्ही कोट्यातील जागा वाढवा. त्यावर सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत विचार करू असे आश्वासन दिले. त्यावर नामांकित वकिल, मंत्र्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरसिंग झाली. त्यामध्ये 10 टक्के आरक्षण राज्यात घेता येईल का यावर चर्चा झाली. परंतु उच्च न्यायालयाने एका आदेशात स्पष्ट केले आहे की ईडब्ल्यूएसमधून जर आरक्षण घेतले तर मराठ्यांना एसईबीसीचा लाभ घेता येणार नाही.
सरकारी वकिल ॲडव्होकेट पटवाले यांचे देखील हेच मत आहे. ज्यांना आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा त्यांनी न्यायालयात जाऊन घ्यावे, परंतु राज्याने धोरण तयार करू नये. न्यायालयात हे प्रकरण असल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान ठरेल. जर 25 जानेवारीच्या सुनावणीत काही गडबड घोटाळा झाला तर याला जबाबदार राज्य सरकारच असेल. परंतु मला आता शंका येतेय की निर्णय उलटेल असं गृहीत धरून ईडब्ल्यूएसचा निर्णय घोषित केला की काय. 58 मोर्चे काढले, 48 लोकांनी बलिदान केले, आण्णासाहेब पाटील यांनी आत्महत्या केली हे सर्व व्यर्थ जाणार का?
याचं उत्तर सरकारनवे. सारथी संस्थेसंदर्भात ठोस भुमिका घेत नाहीत. त्यामुळे मला 25 जानेवारीच्या सुनावणीत काही गडबड झाली, धोका झाला तर त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल असा इशारा त्यांनी दिला.
