मुंबई : तीन वर्षापासून सामायिक ज्येष्ठता सूचीनुसार खुल्या प्रवर्गामधून पदोन्नतीस पात्र असूनही मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीस निर्बंध घालणारे सामान्य प्रशासन २९ डिसेंबर, २०१७ ला परिपत्रक काढून सदर पदोन्नती प्रक्रियेस निर्बंध घालण्यात आले होते. बुधवारी ते परिपञक आता रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात संबंधितांना पदोन्नती मिळेल. असा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
यावर उपाय म्हणून कर्नाटक राज्याप्रमाणे एक उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकारी यांची समितीची स्थापना करून व सर्वोच्च न्यायालय आदेशाचे पालन करून मागासवर्गीयांच्या पुरेशा प्रतिनिधित्वासह राज्यशासनाची आरक्षणाची भूमिका व आकडेवारी याविषयीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यासाठी राज्यशासन लवकरच समिती तयार करून हा प्रश्न मार्गी लावणार आहे. या समितीत अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी असणार आहेत.अशी माहिती मंञिमंडळ उपसमितीचे सदस्य ऊर्जामंञी नितीन राऊत यांनी बुधवारी दिली.
