पुणे:-राज्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर हक्क विकासकाकडून मिळवून देण्यासाठी सहकारी संस्थेचे सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी ‘इमारत संस्थेची, जमिनीची मालकी देखील संस्थेचीच’ ही मोहीम राबवली आहे. ही मोहीम एक ते 15 जानेवारी 2021 या कालावधीत होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्थेचे सहकार आयुक्त व निबंधक अनिल कवडे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क अधिनियम 1963 मधील तरतुदीनुसार गृहनिर्माण सहकारी संस्था स्थापन झाल्यावर विकासकाने इमारतीच्या जमिनीचे संस्थेच्या नावे हस्तांतरण करून देणे बंधनकारक आहे. जोपर्यंत इमारतीखालील जमीन गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीची होत नाही, तोपर्यंत वाढलेला चटईक्षेत्र निर्देशांक, इमारतीची पुनर्बांधणी यांसारखी कामे करण्यासाठी संस्थेला पूर्णपणे विकासकावर अवलंबून राहावे लागते.
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची संख्या विचारात घेता प्रत्यक्षात गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण झालेल्या संस्थांची संख्या अल्प आहे. विकासकाने, प्रवर्तकाने गृहनिर्माण संस्थेला मालकी हक्काचे अभिहस्तांतरण करून न दिल्यास मोफा कायद्यानुसार एकतर्फी मानीव अभिहस्तांतरण करण्याची तरतूद आहे. यामुळे गृहनिर्माण संस्थांना इमारतीचा पुनर्विकास, संस्थेला प्राप्त होणारा चटईक्षेत्र निर्देशांक व मालकी हक्क प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे.
गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या मालमत्तेचे मानीव अभिहस्तांतरण प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून एक जानेवारी ते 15 जानेवारी 2021 या कालावधीत विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. सर्व गृहनिर्माण संस्थांना अभिहस्तांतरणाची माहिती देण्यात येणार आहे. त्यानुसार गृहनिर्माण संस्थांकडून प्रस्ताव प्राप्त करून ते तात्काळ निकाली काढण्यात येणार आहेत.
