मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. आता 8 मार्चपासून सुनावणी होणार आहे. 8 ते 10 मार्चला विरोधक आपली बाजू मांडू शकणार आहेत. तर 12 ते 17 मार्चपर्यंत राज्य सरकार बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे. गेल्या सुनावणीत व्हीडिओ कॉफरन्सिंगद्वारे सूनवणीं न घेता प्रत्यक्ष सूनवणीं घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावर हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.
याबाबत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी याचं समाधान असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मराठा आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी आता 8, 9 आणि 10 मार्चला होईल. यावेळी याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ देण्यात आलाय. तर 12, 15, 16 आणि 17 मार्चला राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी वेळ देण्यात आलाय. तसेच 18 मार्चला काही नवे मुद्दे असल्यास त्यासंबंधी सुनावणी होईल. त्याचदिवशी केंद्र सरकारची बाजू ऐकली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
