राहाता । प्रतिनिधी :
राहता तालुक्यातील पुणतांबा लगत असलेल्या रस्तापूर परिसरात शेती महामंडळाच्या जमिनीवर गेल्या पंचवीस वर्षापासून जवळपास २५० एकरवर अनेक शेतकऱ्यांनी बेकायदेशीर रित्या मोठ्या प्रमाणावर जवळ पास १२० कच्ची पक्की घरे अतिक्रमण केलेले होते व हि शासकीय जमीन कसण्यासाठी वापर करून शेती उत्पादन ५ ते सात एकर पिके देखील घेतले जात होते. मात्र कब्जा असलेल्या या जमिनी संबंधित शेतकऱ्यानी आपल्याला मिळावा यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र नुकताच सदर जमिनी बाबत चा निकाल हायकोर्टाने शेती महामंडळाच्या बाजूने दिला होता.
संबंधित शेतकऱ्यांच्या विरोधात निकाल गेलेला असल्याने या जमिनी अतिक्रमणमुक्त करून शेती महामंडळाच्या ताब्यात लवकरात लवकर देण्याबाबत कारवाई करावी. असा निकाल हायकोर्टाने दिलेला होता. त्या धर्तीवर 23 जानेवारी रोजी प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार कुंदन हिरे, शिर्डी विभागाचे उपविभागीय अधिकारी संजय सातव, महाराष्ट्र राज्य महा मंडळाचे अप्पर कलेक्टर उंटावल व अभंग आणि जवळपास 100 पोलीस ८५ महिला पोलिस तीन पोलिस निरीक्षक, ६ पोलिस उपनिरीक्षक यांच्या उपस्थितीत ही मोठी कारवाई सकाळी आठ पासून सुरू करण्यात आली. यावेळी महसूल विभागाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अधिक माहिती अशी की राहता तालुक्यातील रस्तापूर शिवारात अनेक शेतकऱ्यांनी गेल्या पंचवीस वर्षापासून शेती महामंडळाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेले होते. त्या जमिनीचे शेतकरी उत्पादन देखील घेत होते. या जमिनी आपल्याला मिळाल्या पाहिजे. यासाठी शेतकरी हायकोर्ट मध्ये गेले होते. मात्र हायकोर्टाने सदरच्या जमिनी तात्काळ शासकीय यंत्रणेने खाली करून शेती महामंडळाच्या ताब्यात देण्यासाठी कारवाई करावी. असा निकाल दिलेला होता.
त्या अनुषंगाने कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने व महसूल यंत्रणेने मोठी काळजी घेतली होती.त्या धर्तीवर प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात २३मार्च रोजी ही कारवाई करून जवळपास २५० एकर क्षेत्र मोकळे करून या जमिनीचा ताबा संबंधी शेतकऱ्यांकडून घेऊन शेती महामंडळाच्या ताब्यात देण्यात आला.
यावेळी जमिनी देताना संबंधित शेतकऱ्यांचा विरोध होईल, या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाने काळजी घेतली होती. प्रचंड असा फौजफाटा यावेळी उपस्थित होता. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडला नाही. रस्तापूर शिवारात शेती महामंडळाच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्या जमिनीवर अनेक शेतकऱ्यांनी बेकायदेशीर रित्या कब्जा केलेला होता. या जमिनी शेती महामंडळाच्या ताब्यात मिळाव्या. यासाठी शेती महामंडळाचा मोठा लढा सुरू होता. यातील काही शेतकऱ्यांनी थेट हायकोर्टात दाद मागितली होती. मात्र शेती महामंडळाच्या बाजूने निकाल लागल्यामुळे या जवळपास २५० एकर क्षेत्र असलेल्या जमिनी आज मोठी कारवाई करून शासकीय यंत्रणेने मोकळी करून दिली. ही कारवाई सुरू असताना पोलीस प्रशासनाने सर्वतोपरी दक्षता देखील घेतली होती. त्यामुळे जवळपास २५० एकर मालकीचे शेती महामंडळाचे क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त झाले आहे.
