मुंबई : राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट गंभीर स्वरुप करत असल्याने आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय़ घेतला आहे. कोरोना संकटामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी पहिली ते आठवीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना थेट पुढील वर्षाच्या वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय झाला आहे. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटरवर एक व्हिडीओ शेअर करुन ही माहिती दिली. पण 9 वी व 11 वीच्या विद्यार्थ्यांबाबत कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. पण लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे
कोविड-१९ मुळे उद्भवलेली परिस्थिती पाहता, इ. १ ली ते इ. ८ वी पर्यंतच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे वार्षिक मूल्यमापन न करता सर्वांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे इ. ९ वी आणि इ. ११ वीच्या विषयीसंबंधी निर्णय लवकरच घेण्यात येईल. pic.twitter.com/HDVdrPdxyu
— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) April 3, 2021
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना कोणतीही परीक्षा न घेता पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला जाणार आहे, असं गायकवाड म्हणाल्या. गायकवाड म्हणाल्या की, आपण कोरोना प्रादुर्भाव वाढल्यामुळं आपण ऑनलाईन शिक्षणावर भर दिला. विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी आपण विविध माध्यमातून प्रयत्न करत होतो. पण आता कोरोनाची परिस्थिती पाहता आता पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना पुढील वर्गात प्रवेश देणार आहोत.
वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, राज्यात कोरोनाची रूग्ण संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. इयत्ता पहिली ते आठवी याचे वार्षिक मुल्यमापन संदर्भात मी आज आपल्याशी बोलणार आहे. मधल्या काळात आपण ऑनलाईन, ऑफलाईन यूट्यूब, गुगल आदींच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवलं.
त्या म्हणाल्या की, खरंतर पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा या वर्षात आपण शाळा सुरू करू शकलो नाही. पाचवी ते आठवीच्या शाळा आपण सुरू केल्या, परंतु काही ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या, काही ठिकाणी सुरू होऊ शकल्या नाहीत. ज्या ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या त्या ठिकाणी देखील त्यांचा अभ्यासक्रम त्या पूर्ण करू शकल्या नाहीत. परंतु आपण सातत्यपूर्ण हा प्रयत्न करत होतो, की मुलांपर्यंत विविध माध्यमातून शिक्षण पोहचावं आणि मुलाचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, असं गायकवाड म्हणाल्या.
शिक्षणमंत्री गायकवाड म्हणाल्या की, राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता आणि वार्षिक मुल्यमापनाबाबत निर्णय घेत असताना, आम्ही शालेय शिक्षण माध्यमाद्वारे असा निर्णय घेत आहोत की, पहिली ते आठवीचे जे विद्यार्थी आहेत, आरटीईच्या अंतर्गत म्हणजे मोफत शिक्षण अधिकाराच्या कायद्यांतर्गत, खरंतर या मुलांचं वर्षभराचं मुल्यमापन बघितलं पाहिजे, परंतु यंदाची परिस्थिती आपल्या सर्वांना माहिती आहे, त्यामुळे यंदा हे होणं शक्य नाही. म्हणून आज आम्ही शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून असा निर्णय घेत आहोत की, राज्यातील जे पहिली ते आठवी इयत्तेमधील विद्यार्थी आहेत, शिक्षण हक्क अधिकाराच्या अंतर्गत जे विद्यार्थी येतात, त्या सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करून त्यांना पुढील इयत्तेत पाठवण्यात येत आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
