निवडणूक आयोग व उच्य न्यायाल्याकडे केज विकास संघर्ष समितीची धाव..!!
प्रकाश मुंडे | बीड जिल्हा प्रतिनिधी:-
केज तालुका बीड जिल्ह्याचा सर्वात जुना तालुका असतानाही बीड जिल्ह्यात धारूर, परळी, गेवराई सारख्या शहरांना तेथील राजकीय लोकांच्या सक्रीयतेमुळे नगरपरिषदेचा दर्जा मिळाला.
मात्र केज शहर सदैव राजकीय व प्रशासकीय इच्छा शक्तीच्या अभावाने दुर्लक्षित राहिले आहे. केज शहराची स्थायी-अस्थायी लोकसंख्या हा दर्जा मिळवून देण्यासाठी पुरेशी असतानाही येथील राजकीय लोकांनी आपल्या सोयीनुसार शहराचा वापर केला. त्यामुळेच राज्यातील सर्वात मोठ्या ग्रामपंचयतींपैकी एक असणाऱ्या केज ग्रामपंचायतीला नगरपंचायतचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी जनतेलाच कित्येक वर्षे आंदोलनाच्या रूपाने संघर्ष करावा लागला.
शहराला नगरपंचायतचा दर्जा मिळाल्यानंतर शहराचा मोठा विकास होणे अपेक्षित होते. मात्र मोठा निधी मिळूनही येथील सत्ताधारी व विरोधकांनी शहराला विकासात्मक न्याय दिला नाही. मागील कांही वर्षात तर येथील राजकारणाने पूर्णतः व्यवसायिक रूप धारण केले आहे. मते विकत घेऊन लोकांची तोंडे बंद करायची व शहराच्या विकासासाठी आलेला निधी हडप करायाचा हा नवा पायंडा शहरात पडला आहे. ज्यामुळे केजच्या भविष्यासाठी खूप मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
नियमानुसार केज नगरपंचायतला नगरपरिषदेचा दर्जा देणे हे शासन प्रणालीतील काम आहे. हे जनतेचे काम नाही. तरीही शासनाची सुस्त अवस्था पाहून केज विकास संघर्ष समितीने सप्टेंबर 2019 मध्ये शासनाला पत्र देऊन केज नागरपरिषदेचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती त्याकडे व्यवस्थेने दुर्लक्ष केले. सत्तेत असणाऱ्या व विरोधी पक्षात असणाऱ्या या दोघांनीही ही बाब शासनाच्या लक्षात आणून द्यायला हवी होती.
परंतु व्यावसायिक राजकारण व आपापले सदस्य सांभाळण्यात व्यस्त असणाऱ्या या मंडळींनी हे काम केले नाही.
आता नव्याने नगरपंचायत ची निवडणूक पूर्वतयारी प्रक्रिया सुरू होताच शासनाला जाग आली आहे. शासनाने केज नगरपरिषदेची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या पत्रात यापूर्वी अनेक वेळा कळवूनही केज प्रशासनाने वेळेत माहिती न दिल्याचाही आरोप केला आहे. तर दुसरीकडे केज प्रशासन असे आपल्याकडे यापूर्वी पत्रच आले नसल्याचे सांगत आहे. तर मग यात खरे कोण व खोटे कोण हे शोधणे गरजेचे आहे.
केज नगरपरिषदेसाठी शासनाने तांत्रिक बाबी पूर्ण करून तयारी सुरू करत असेल तर मग ही निवडणूक घेण्यात काय अर्थ आहे? यामध्ये निवडणुकीवर शासनाचा मोठा खर्च होऊन वर्ष-सहा महिन्यात पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल. यापेक्षा आता शासनाने 'क' दर्जा असणारी केज नगरपरिषदेसाठीची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करूनच नगरपरिषदेची निवडणूक घ्यावी अशी मागणी केज विकास संघर्ष समितीने उच्य न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाकडे पत्राद्वारे केली असल्याचे हनुमंत भोसले यांनी सांगितले.
