शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह वृत्तसेवा अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी- दिपक हरिश्चंद्रे.
शनिवार दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१
अहमदनगर : केंद्र सरकारच्या तीनही कृषी कायद्यांना विरोध करणारे कायदे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब आणि महाराष्ट्राने तयार केले होते. अन्य राज्यांत हे कायदे झाले असले, तरी महाराष्ट्रात हे कायदे पुढच्या अधिवेशनात मांडले जाणार होते; परंतु आता केंद्र सरकारनेच कायदे मागे घेतल्याने महाराष्ट्रात तीन कृषी कायदे आणण्याची गरज राहिलेली नाही. त्यामुळे पुढच्या अधिवेशनात या कायद्यांची विधेयके मांडली जाणार नाहीत.
केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पर्यायी तीन कृषी कायदे विधिमंडळात मांडले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे डिसेंबरातील राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रस्तावित तिन्ही कायदे मंजुरीसाठी आणले जाणार नाहीत.
कृषी संबंधित कायदे हा राज्यांचा विषय असून केंद्र सरकारने त्यावर अतिक्रमण केले होते. राज्यातील शेतकर्यांना वाचवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीने शेतकर्यांच्या हिताची तीन नवीन कृषी सुधारणा विधेयके तयार केली. ती पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत सादर झाली. विधेयकांचा मसुदा संघटना व शेतकर्यांच्या विचारार्थ ठेवण्यात आला होता. मात्र, आता केंद्राचे अतिक्रमित कायदे रद्द करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्याला स्वतंत्र कायद्याची गरज नाही.
विरोध कशासाठी?
केंद्रातील भाजप सरकारने घाईघाईने लादलेल्या तीन कृषी कायद्यांत किमान हमी भावाची तरतूद नव्हती. बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावरही घाला आला होता. कंत्राटी शेतीमुळे नवीन जमीनदारी पद्धतीला चालना मिळणार होती. म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने तीन नवीन कृषी सुधारणा विधेयके विधानसभेत मांडली होती. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात तिन्ही विधेयके मंजूर करण्याचा सरकारचा मानस होता. मात्र, आता केंद्राने कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्याच्या कृषी कायद्यांची आवश्यकता नाही
कायद्यात हे होते प्रस्तावित
शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम २०२१ नुसार शेतकर्याला देय असलेल्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत व्यापार्याने व्यवहार पूर्ण न केल्यास त्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ५ लाख रुपयांपर्यंत शिक्षा होईल. शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वसित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२१ नुसार व्यवहाराची किंमत किमान आधारभूत किमती इतकी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्याशिवाय शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचा करार किंवा व्यवहार हा कायदेशीर नसेल. जीवनावश्यक वस्तू महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम २०२१ नुसार जीवनावश्यक वस्तूंची यादी तयार करणे, साठेबाजीवर नियंत्रण या बाबी राज्याच्या अखत्यारित येणार होत्या.
सरकारची डोकेदुखी टळली
राज्य सरकारने केलेल्या तीनही कृषी कायद्यांत व्यापार्यांना शिक्षेच्या तरतुदीविरोधात मोठ्या प्रमाणात नाराजी होती. व्यापार्यांनी त्यावर हरकती घेतल्या होत्या. कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी केली होती; परंतु आता हे कायदेच रद्द होणार असल्यानं सरकारची डोकेदुखी टळली असली, तरी काही चांगल्या तरतुदींना मात्र मुकावे लागणार आहे.
✒️Shirdi Express Live#करीता बातम्या🗞️ आणि जाहिराती साठी संपर्क @दिपक हरिश्चंद्रे (अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी )📲7350591600
