प्रकाश मुंडे | बीड जिल्हा प्रतिनिधी:-
केज नगर पंचायतचा निवडणूकीचा आरक्षण प्रक्रिया व प्रभाग रचना कार्यक्रम नुकताच पार पडला. परंतु हा कार्यक्रम होत असताना राज्य शासनाने दि. 2 नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या आद्यदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. जी की केजजच्या विकासावर परिणाम करणारी आणि नियोजित नगरसेकांवर अन्याय करणारी आहे. या अनुषंगाने केज येथील जनविकास परिवर्तन आघाडीचे प्रमुख हारूणभाई इनामदार यांनी आक्षेप घेत त्या निर्णयाच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
कारण 2016 साली सरकारने पाठविलेल्या कुठल्याही पत्राची किंवा आदेशाची अंमलबजावणी त्या काळातील अधिकार्यांनी व लोकप्रतिनिधींनी केली नाही. मग त्याची शिक्षा जनसामान्यांना आणि केजच्या विकासावर कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित करून विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करूनच निवडणूक कार्यक्रम घोषित करावा अशी याचिका दाखल केली आहे. तर इनामदारांची याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने दाखल करून घेतली आहे.
जनविकास परिवर्तन आघाडीचे प्रमुख हारूणभाई इनामदार यांनी याचिका दाखल करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, या ठिकाणी निवडणूकी संदर्भात राबविण्यात येणारी प्रक्रिया ही चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आली आहे. कारण 2016 साली सरकारने ज्या सुचना जे आदेश केज नगर पंचायतच्या अधिकार्यांना दिले त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. ज्याचा परिणाम या ठिकाणी वार्ड वाढीसंदर्भात झाला आज केज शहराचा विस्तार व लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. परंतु त्याचा विचार कुठे केल्याचे दिसत नाही. पुर्वीची लोकसंख्या गृहित धरून वार्ड रचना करण्यात आली आहे. जे की राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे.
या ठिकाणी राज्य शासनाने 25 हजार लोकसंख्येपुढे प्रत्येकी पाच हजार लोकसंख्या असल्यास त्या ठिकाणी एका नगरसेवकाची वर्णी लावण्याचे आदेशित आहेत. त्या नुसार आज केज शहराची लोकसंख्या ही साधारणतः 40 हजाराच्या पुढे आहे. त्यामुळे या ठिकाणी तीन नगरसेवक वाढणे अपेक्षीत आहे. ज्यामुळे सर्व नागरिकांना सोयी सुविधा पुरविणे सोपे जाईल व विकासापासुन कोणीही वंचित राहणार नाही. सामान्य जणांना यात भरडले जावू नये. त्यामुळे अधिकार्यांनी व तत्कालीन व्यवस्थेने केलेल्या चुकांचा परिणाम सामान्य जणांच्या विकासावर आणि हक्क असलेल्या नियोजित नगरसेवकांवर होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने प्रशासनाच्या चुकांचा विचार करून जनसामान्यांवर अन्याय होणार नाही. यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे दर्जा वाढ देवून नव्याने प्रभाग रचना अस्तित्वात आणावी आणि दुबार आरक्षण घेवून निवडणूक कार्यक्रम राबवावा.
अशी विनंती याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेत सचिव महाराष्ट्र शासन, जिल्हाधिकारी बीड, जिल्हा प्रशासनीक अधिकारी नगर विकास विभाग बीड, मुख्याधिकारी नगर पंचायत केज, राज्य निवडणूक आयोग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.न्यायालयाने या विषयाची गंभीरता लक्षात घेवून हे प्रकरण दाखल करून घेतले आहे व त्याचा नंबर सुद्धा मिळाला आहे. 30728/21 हा नंबर या याचिकेवर पडला आहे. तर हारूणभाई इनामदार यांच्या वतीने अॅड. शशिकांत पाटील हे काम पाहत आहेत.
