आता यात जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालून तातडीने या मिटींगा बंद कराव्यात. राज्य सरकारने पन्नास टक्के लोकांची मर्यादा असताना हे लोक गोळा करुन बँक व बँकेचे अधिकारी यातुन काय साध्य करणार आहेत..? गेल्या वर्षी करोना काळात जिल्हा बँक कर्मचारी व ग्राहकां साठी कुठलेही संरक्षण दिले नव्हते. यामुळे जिल्हा बँकेच्या दहा ते पंधरा कर्मचारी यांचा मृत्यु झाला याला जबाबदार कोण? त्याच प्रमाणे मासिक मिटींग मधुन करोनाचा शिरकाव होऊन बरेचशा शाखा बाधीत झाल्या होत्या तर काही शाखा काही काळा साठी बंद कराव्या लागल्या होत्या.
या वर्षी ही जिल्हा बँक प्रशासनाने प्रत्येक तालुक्यातील रविवारी तालुक्यातील स्टापची मिटींग बोलाविल्याने तालुक्यातील शाखांची संख्या पाहता दीडशे ते दोनशे कर्मचारी होतात. त्यातील शंभरच्या पुढे कर्मचारी उपस्थित राहुन करोना नियमांचा भंग होणार आहे. त्यामुळे शासनाचे नियम पायदळी तुडवले जातील याचा बँक प्रशासनाने विचार करण्याची गरज आहे. काही अधिकारी वर्गाच्या अडेल तटू धोरणामुळे कर्मचारी वर्गाला अडचणीत आणित आहेत यांचा संचालक मंडळाने विचार करूनच निर्णय घेण्यात यावा.
