अकोले । प्रतिनिधी :-
अकोले तालुका स्तरीय शासकीय समिती मध्ये योग्य प्रवर्गातील व्यक्तींना स्थान न दिलेमुळे या समिती बरखास्त करण्यात यावेत अशी मागणी भाजपा तालुका सरचिटणीस भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी केली आहे.
तसेच सार्वजनिक वितरण व दक्षता समिती मध्ये विरोधी पक्ष ला स्थान न देण्याचा निर्णय संशयास्पद आहे
जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना ईमेल द्वारे पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार पालकमंत्री यांचे शिफारशीवरून आपण अकोले तालुकास्तरीय विविध शासकीय समितीचे गठन केले आहे. मात्र आपण या समितीचे पालकमंत्री यांच्या शिफारशी योग्य प्रवर्गात आहे किंवा नाही याची शहानिशा न करता तहसीलदार यांना कमिटीच्या नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहे. सरकारने ज्या प्रवर्गासाठी अशासकीय सदस्य म्हणून निवड करावयाची आहे त्या प्रवर्गात इतर व्यक्तींची निवड करून शासनाच्या निर्णयाला हरताळ फसला आहे.
अतिशय गंभीर बाब म्हणजे अकोले तालुक्यातील रेशन घोटाळा गाजत असताना दोन वेळा रेशन चोरी पकडली आहे ती कमिटी करताना अतिशय बेजबाबदार पणे बनवली आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व दक्षता समिती बनवताना यामध्ये विरोधी पक्षाचे दोन सदस्य घ्यावयाचे असतात मात्र राज्यात ज्यांचा मुख्यमंत्री आहे त्या शिवसेनेच्या पदाधिकारी, काँग्रेसचे कार्यकर्ते यांना स्थान देण्यात आले आहे. तर अण्णा हजारे यांनी सुचवायचे अशासकीय सदस्य सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्तेच झाले आहे. ही अण्णा हजारे यांच्या विचारांची प्रतारणा केली आहे. ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्ते यांना सदस्यत्व द्यायचे असताना तेथे काँग्रेसच्या पदाधिकारी यांची निवड केली आहे. तर सामाजिक कार्यकर्ता राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकारी केला आहे. यावर अजून कडी म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याला व अन सहकारी सोसायटी विक्रेत्याला रेशन दुकानदारचा प्रतिनिधी करून टाकले आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व दक्षता समिती बनवताना संशयास्पद केली आहे. विरोधी पक्षाला स्थान न देऊन पुन्हा रेशन घोटाळा करण्यासाठी मोकळं रान देण्याचा विचार यातून दिसत आहे. अण्णा हजारे व ग्राहक संरक्षण चळवळी चे प्रतिनिधी नाकारणे हे पण अतिशय खेदजनक आहे.
अकोले तालुका समनव्य व पुनर्विलोकन समिती मध्ये अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात आदिवासी समाज च्या ऐवजी इतर समाजाचा प्रतिनिधित्व करीत आहे. मग जर प्रवर्गानुसार जर प्रतिनिधित्व द्यावयाचे नसेल तर मग प्रवर्ग कशाला ठेवले आहे.
संजय गांधी निराधार योजना समिती मध्ये जेष्ठ नागरिक प्रवर्गात ६० वर्षाच्या खालील व्यक्तीची नियुक्ती केली आहे. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना या जेष्ठ नागरिक यांच्याशी संबंधित असताना जेष्ठ नागरिकांचा प्रतिनिधी न नेमता कमी वयाचा प्रतिनिधी नेमून वृद्ध व्यक्ती बाबद लोकप्रतिनिधी किती गंभीर आहे यातून सिद्ध होते. शिवाय सामाजिक संस्थांचा प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून पक्षच्या पदाधिकारी यांना स्थान देण्यात आले आहे.
रोजगार हमी योजना समितीचे मध्ये मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या व्यक्तींना स्थान देण्याऐवजी इतर सामाजिक व्यक्ती नियुक्ती केली आहे. तसेच रोहयो अथवा शेतमजूर संघटनेचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्या पेक्षा पक्षाच्या पदाधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे.
या प्रातिनिधिक स्वरूपात समिती असून योग्य प्रवर्गात योग्य व्यक्तीची नियुक्ती झाली नसल्याने या समिती तात्काळ बरखास्त करण्यात याव्यात व पुढील समिती करताना प्रवर्गानुसार नियुक्ती करावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनाच्या प्रती माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार, महसूलमंत्री ना. बाळासाहेब थोरात, माजी आमदार वैभवराव पिचड, तहसीलदार यांना ई मेल द्वारे देण्यात आले आहे.
कोट:-
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यालय ने ईमेल चा तात्काळ दखल घेत जिल्हाधिकारी यांना पुढील कार्यवाही साठी केला आहे.
