अति.मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. व्ही.दिंडोकार यांनी दिले पोलीस चौकशीचे आदेश
प्रतिनिधी : संजय वायकर
पुणे : ७ / पुणे महानगर पालिका समाजविकास विभागामार्फत सन २०१३ ते २०१८ पर्यंत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रा मार्फत पुणे शहरातील आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकातील शालान्त परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या व शिक्षण अर्धवट असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण त्यांना दिल्यास ते उपजीविकेसाठी काही मार्ग शोधू शकतील या कल्पनेने पुणे मनपाने व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राची निर्मिती केली .
त्या व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रातून मोबाइल दुरुस्ती , फोटोग्राफी व व्हिडीओ शूटिंग (बेसिक व ऍडव्हान्स ) , वायरिंग , मोटार रिवायंडींग व विद्युत उपकरण दुरुस्ती , फ्रिज ,ए. सी दुरुस्ती , कॉम्पुटर टायपिंग आणि डेटा एन्ट्री , संगणक हार्डवेयर (संगणक बेसिक आवश्यक ) , हार्डवेयर नेटवर्किंग (संगणक हार्डवेयर आवश्यक ) , दुचाकी वाहन दुरुस्ती , फॅशन डिझायनिंग / एम्ब्रॉयडरी , माळीकाम , फार टॉईज - सॉफ्ट टॉईज , ब्युटीपार्लर , टंकलेखन , फोरव्हीलर ड्रायव्हिंग , इंगजी संभाषण कला , जेन्टस पार्लर (बेसिक व ऍडव्हान्स कोर्स ) , फोर व्हीलर रिपेरिंग इत्यादी अभ्यासक्रम पाठयक्रम गेली अनेक वर्ष चालवून हजरो विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण केल्या संदर्भाचे सर्टिफिकेट देण्यात आली . तसेच सदर अभ्यासक्रम चालविण्या करीता मानधन तत्वावर सेवकांची नियुक्ती करून सन २०१३ -१८ मध्ये रुपये १,१३,७५,९११ मानधनावर खर्च करण्यात आला . तर या प्रशिक्षण आर्थिला सन २०१४ ते २०१८ पर्यंत स्वयम रोजगारासाठी एकूण दिलेले अर्थ साह्य २,७२,३२,५१८ रुपये देण्यातआले . सन २०१३ ते २०१८ या कालावधी मध्ये एकूण लाभार्थीची संख्या ११,०२८ एव्ह्ड्याना लाभ देण्यात आल्याचे महानगर पालिकेने मानवी हक्क संरक्षण जागृती यांना सन २०१९ ला कळवण्यात आले .
मात्र वर नमूद व्यवसाय प्रशिक्षण अभ्यासक्रम चालवण्या करीता महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परीक्षा मंडळ मुंबई याची परवानगीची आवश्यकता असताना पुणे पालिकेच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी तशी परवानगी न घेता सदर अभ्यासक्रम पाठयक्रम चालवून मतावर डोळा ठेवून अल्पउत्पन्न गटातील या लाभार्थींची अनधिकृत सर्टिफिकेट देऊन फसवणूकच केली आहे . शिवाय त्यांची फसवणूक तर ठरलीच आहे मात्र पुणे मनपाच्या नागरिकांनी विश्वासाने कर रुपी सोपवलेल्या पैश्याचा हा बेकायदेशीर वापर करून भ्रष्टाचार केलेला आहे . या बाबत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ . अभिषेक हरिदास व मानवी हक्क संरक्षण जागृती संस्थेच्या वतीने पुणे मनपाच्या समाज विकास विभागाच्या अधिकारी कर्मचारी व आयुक्त यांच्या विरोधात दावा दाखल करण्यात आला होता यात भा. द. वि कलम ४०६,४०९,४६८,४७१, १२०-बी,३४ प्रमाणे गुन्हा घडत असल्याने सी. आर पी सी कलम ३९ अन्वये अतिरिक्त मुख्य न्याय दांडाधिकारी शिवाजीनगर पुणे न्यायालयात गुन्ह्याची वर्दी दिलेली आहे . या बाबत अति.मुख्य न्यायदंडाधिकारी पुणे यांनी शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला सी.आर.पी.सी २०२ अन्वये चौकशी करून लवकरात लवकर रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सदर प्रकरणी सुनावणीत डॉ . अभिषेक हरिदास व मानवी हक्क संरक्षण जागृती संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. अशी माहिती संस्थेचे संचालक अण्णा जोगदंड यांनी दिली.
