बी.आर.चेडे, शिरसगाव
भंडारदरा सिंचन प्रणालीवर धरण कार्यक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधीं हे कालवा सल्लागार समितीचे अधिकृत सदस्य अस्तित्वात आहे.सदर समितीवर १९८९ च्या शासन निर्णया अन्वये अकोले, संगमनेर,राहता,राहुरी, श्रीरामपूर व नेवासा तालुक्याचे शेतकरी प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. परंतु गेली वीस वर्षापासून लोकप्रतिनिधी व कार्यकारी अभियंत्यांकडून सदर आदेशास केराची टोपली दाखवून शेतकरी प्रतिनिधी घेण्यास साततत्याने असमर्थता दर्शविली आहे. श्रीरामपूर व नेवासा तालुक्याच्या पाटपाण्याबाबद अन्याय होत असलेने आपण या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आवाज उठवत असलेचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी म्हंटले आहे.
याचे दुष्परीणाम धरण कार्यक्षेत्रातील शेती क्षेत्रावर होत आहे.गेली अनेक वर्षापासून सिंचन प्रणालीच्या 'टेल टू हेड 'या प्रचलित नियमानुसार सिंचन होत नाही, श्रीरामपूर हेडला किमान ५०० क्यूसेक पाणी मिळणे अपेक्षित असतांना ते ३०० क्यूसेकच मिळत आहे.अपूर्ण सिंचन पुर्ण करण्यासाठी त्यामुळे आवर्तन पिरियड वाढतो. सदर बाबींमुळे श्रीरामपूरच्या वरील भागात नियमापेक्षा जास्तीचे पाणी वापरले जाते. सिंचनप्रणालीत मोठ्याप्रमाणात राजकीय नेत्याचा हस्तक्षेप होत असलेने श्रीरामपूरच्या एन. बी.शाखेवर त्याचा परिणाम जाणवत आहे.आज रोजी जायकवाडी व निळवंडे वापर सोडून किमान तेरा टीमसी पाणी विभागाच्या हातात असूनही पाण्याचा तुटवडा निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहे. शेतकऱ्यांना पिकाचे नियोजन करण्यासाठी भीतीदायक व संभ्रम परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. याचाही परिणाम काळ्याबाजारासाठी पोषक होत आहे.दुष्काळी परिस्थितीत रब्बीचे आवर्तन नोव्हेंबर अखेर पूर्ण होणे गरजेचे होते परंतु कालवा सल्लागार समितीवर शेतकरी प्रतिनिधी नसल्याने लोकप्रतिनिधी कडून सदर आवर्तन घेण्यास दिरंगाई होत आहे. जायकवाडीच्या धरणावरील रब्बी आवर्तन सुरू होऊ बारा दिवस झालेले आहे तरिही भंडारदराचे आवर्तन का घेतल्या जात नाही. सदर समितीवर धरण कार्यक्षेत्रातील त्या त्या तालुक्यातील शेतकरी प्रतिनिधी असते तर ते आवर्तन घेण्यासाठी आग्रही असते.परंतु लोकप्रतिनिधींना शेती क्षेत्राशी काहीही देणे घेणे दिसून येत नाही. सद्य परिस्थितीत पाटबंधारे विभागाकडे क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त असल्याने मनुष्य बळाचा तुटवडा भासत आहे.तसेच १९८९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अकोले संगमनेर ३० टक्के राहता १४% राहुरी १५ टक्के श्रीरामपूर ३८% नेवासा ३ टक्के अशा प्रमाणात वाटप असूनही सातत्याने नेवासा व श्रीरामपूर नॉर्दन ब्रॅच शाखेच्या शेतकऱ्यांना हक्काच्या पाण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ येत आहे.सदर बाब दुर्देवी असून लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक आहे. श्रीरामपूरच्या वरील भागातील मोठे नेते राज्याच्या राजकारणात असून त्यांच्याकडूनच श्रीरामपूर वर अन्याय होत आहे.याबाबत अशोक कारखाना, श्रीरामपूर बाजार समिती, जिल्हा परिषद पंचायत समितीवरील नेते व प्रतिनिधीही बोलत नाही. श्रीरामपूरच्या वरील मोठया नेत्याच्या आशीर्वादाने सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांच्या विरोधात हक्काच्या पाण्यासाठी ब्र शब्दही काढताना दिसत नाही .कालवा सल्लागार समितीवर शेतकरी प्रतिनिधी नसल्याने सातत्याने धरणाच्या हक्काच्या पाण्याचा अप्रत्यक्ष काळाबाजार होत आहे. ६४ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या धरणावर अक्षरशा पंचवीस ते तीस टक्केच पाणी मागणी अर्ज येत आहेत हे विभागाचेच काळा बाजार करण्यासाठीचे पाप आहे . म्हणजेच जवळपास ५०% टक्केच्या पुढे पाणी बिगर अर्जी दिले जात आहे.त्यातच पाटबंधारे विभागाने पाणीपट्टी आकारणीमध्ये भरमसाठ वाढ केल्याने शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरण्यास सातत्याने असमर्थता दर्शवली जात आहे.पाटबंधारे विभागाचा पारदर्शी कारभार होण्याचे दृष्टीने १९९० च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पाण्याचे काटेकोर वाटप होण्यासाठी पाऊल उचलावे. तरी रब्बी २०२३ चे नोव्हेंबरमधील आवर्तन तातडीने घ्यावे असे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे जायकवाडीसाठी सोडत असलेले सव्वातीन टीएमसी पाणी लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत धरणनिहाय भूमिका न घेता क्षेत्रनिहाय समन्यायी वाटपाची भूमिका घेऊन पाणी सोडण्याचा निर्णय राज्य शासनास मागे घेण्यासाठी भाग पाडावे.सन २०१९ मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने नगर व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसह विविध संघटनाच्या हरकती मागविल्या होत्या. त्या अनुषंगाने समन्यायी पाणी वाटप कायद्यावर व मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावर नोंदविलेल्या हरकतीवर सुनावणी घेऊनच पाणी सोडण्याचा निर्णय घ्यावा. जायकवाडीच्या धरणावरील रब्बी आवर्तन सुरू होऊन बारा दिवस झालेले आहे तर भंडारदराचे आवर्तन का घेतल्या जात नाही . तरी कालवा सल्लागार समितीने तातडीने रब्बीचे आवर्तन घेणेची मागणी शेतकऱ्याच्या वतीने केली जात आहे याबाबत विभागाने नमुना नं ७ अर्ज भरण्यासाठी जाहीर प्रगटन नोटीस काढून शेतकऱ्यांना सूचित करण्याचे आवाहन केले आहे.
*संकलन:
समता न्यूज नेटवर्क,श्रीरामपूर - 9561174111
