जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई:- विधान परिषदेची निर्मिती ही बुद्धिजीवी आणि तज्ञ व्यक्तींकरिता झालेली आहे. मात्र आपल्या राज्याचे दुर्दैव विधान परिषदेवरील धनशक्ती वरचढ चढल्या आहेत. ज्यांना कवडीचे सुद्धा अक्कल नाही असे करोडपती धनवान व्यक्ती विधान परिषदेवर निवडून येत आहे म्हणून राज्यातील विधान परिषद बरखास्त करा असे परखंड मत महाराष्ट्र करणी सेना प्रमुख अजय सिंह सेंगर यांनी केली.
पुढे ते म्हणतात की राजकीय पक्ष सुद्धा निष्ठावतांना व बुद्धी जीवि वर्गांना वगळून धनवान व्यक्तींनाच विधान परिषदेचे तिकीट देत आहे. विधान परिषदेवर बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात पत्रकार, अर्थतज्ञ , सामाजिक कार्यकर्ता, शास्त्रज्ञ अशा व्यक्तीची अपेक्षा असते. मात्र आज राजकीय पक्ष बुद्धीवर्गाकडे ढुंकून सुद्धा बघत नाही. मग विधान परिषद ची गरज काय?
पाच करोड ते पन्नास करोड हे विधान परिषदे करिता रेट ठरलेले आहे. म्हणून महाराष्ट्र राज्यांमध्ये विधानपरिषद काही गरज नाही म्हणून राज्यात विधान परिषद बरखास्त करायला पाहिजे,अनेक राज्यांमध्ये विधानपरिषद नाही हे या ठिकाणी लक्षात घेणे जरुरी आहे असे महाराष्ट्र करणी सेना प्रमुख अजय सिंह सेंगर यांनी आपले विचार प्रसिद्धी माध्यमा समोर व्यक्त केले.
विधान सभेवर निवडून आलेले हे शंभर टक्के धनवान उमेदवार असतात विधानसभेमध्ये पारित केलेले बिल अथवा कायदे हे मंजुरी करिता विधानपरिषद मध्ये पाठवले जातात मात्र विधान परिषदेमध्ये बुद्धिजीवी वर्ग नसल्याने येथील विधान परिषदेचे सदस्य अर्थात आमदार बैलासारखी मान हलवून समर्थन करतात. त्या कायद्यावर चर्चा सुद्धा करत नाही, चर्चा याकरिता करत नाही कारण ते बुद्धिजीवी नसतात व हे सदस्य विधान परिषदेत निवडून आलेला खर्च वसूल करण्यातच व्यस्त असतात त्यांना विकासाची काय लेणं देणं नसतात.
विधान परिषदेचे बहुतांश आमदार हे 15 ते 16 टक्के दराने आपले आमदार फंड विकतात ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही त्या विधान परिषदेच्या या सदस्याच लक्ष अर्थपूर्ण कमाई वर असते असेही सेंगर म्हणतात.
जर महाराष्ट्र राज्यांमध्ये विधान परिषद बरखास्त केली तर शासनाचे कमीत कमी 500 करोड रुपये नक्कीच वाचू शकते असे ते म्हणतात..
गेल्या वीस वर्षापासून राज्यामध्ये तीस हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली यावर तोडगा विधान परिषदेचे सदस्य उपाय काढू शकले नाही मग काय कामाची ही विधान परिषद असा सवाल त्यांनी केला.
पुढे ते म्हणाले की तत्कालीन माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोषारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नियुक्त आमदारांची नावे शिफारस केलेल्या मध्ये घोडेबाजार झाल्याने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी 12 राज्यपाल नियुक्त आमदार पदाला मान्यता दिलेली नाही.
