कचरा गोळा करणाऱ्या घंटागाड्यांद्वारे फळांच्या बिया गोळा करण्याचा प्रस्ताव
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे संपूर्ण सजीव सृष्टीला धोका निर्माण झाला असताना ग्लोबल वॉर्मिंग विरुध्द संजीवनी ठरणाऱ्या हरीत धनराई व्यापक करण्याच्या उद्देशाने लोकभज्ञाक चळवळीच्या माध्यमातून मोबाईल सीड्स बँकेसाठी पुढाकार घेण्यात आला असल्याची माहिती ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
हरित धनराईमुळे कार्बन-डायऑक्साइडचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. त्याचबरोबर भूगर्भातील पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल. पावसाळ्याच्या दिवसात धनराई असलेला प्रदेश थंड राहिल्यामुळे पावसाचे ढग तयार होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण वाढल्याशिवाय राहणार नाही. या धनराईमुळे शेतकऱ्यांना किंवा शहरी भागातील लोकांना नॅनो धनराईतून आर्थिक उत्पन्न मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना इतर पिकांच्या मानाने नॅनो धनराई विक्रीतून नक्कीच दीडपट उत्पन्न मिळू शकणार असल्याचा विश्‍वास संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.
ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रश्‍न सर्वसामान्य समाजाच्या मानसशास्त्रात आहे. सर्वसामान्यपणे मला काय त्याचे? अशी प्रवृत्ती सगळीकडे दिसून येते, परंतु प्रत्येक माणसाने आज हा गंभीर विचार केला नाही तर त्याच्या पुढच्या पिढ्यांना हजारो संकटांना तोंड द्यावे लागणार आहे. कुटुंबातील सर्वांनी एकत्र येऊन हरित धनराई किंवा नॅनो धनराई उभी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. भारतामध्ये सुमारे 15 ते 20 कोटी जोडपे आजी-आजोबा झालेले आहेत आणि कुटुंबामध्ये आजी आणि आजोबा व नातवांमध्ये सुसंवाद नाही. याला कारण संस्काराचा अभाव, परंतु नॅनो धनराईमुळे कुटुंबातील तिन्ही पिढ्या एकत्र आनंदाने राहू शकणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतातील प्रत्येक शहरात कचरा गोळा करणाऱ्या घंटागाड्यांमध्ये तिसरा कप्पा तयार करून घरोघरी खाल्ल्या जाणाऱ्या फळांच्या बिया गोळा करण्याचा प्रस्ताव या मोहिमेच्या माध्यमातून मांडण्यात आला आहे.हजारो टन फळांच्या बिया नष्ट होण्याऐवजी जंगल पेरीसाठी उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. लोकभज्ञाक चळवळीने प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या घंटागाड्यांना मोबाईल सीड्स बँकेच्या दर्जा देऊन कायद्याने बिया गोळा करण्याचे काम निश्‍चित करावे. यासाठी सरकारकडे आग्रह धरला जाणार असल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.
देशातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नॅनो धनराईला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोबाईल टँकर सुद्धा उपलब्ध केले पाहिजे. विशेषत: प्रत्येक शहरातील रस्त्याच्या कडेला अशा झाडांची लागवड करून डिसेंबर ते जून पर्यंत पहिल्या तीन वर्षात सातत्याने पाणीपुरवठा अशा झाडांना केला पाहिजे. देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था नव्याने झाड लावण्याबाबत उदासीन आहेत. त्यामुळे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये 30 टक्के नगरसेवकांच्या जागा या हरित चळवळीतील कार्यकर्त्यांसाठी आरक्षित करावे अशी मागणी संघटनेने केली असल्याची माहिती ॲड. गवळी यांनी दिली. या मोहिमेसाठी अशोक सब्बन, ओम कदम, प्रकाश थोरात, जालिंदर बोरुडे, शाहीर कान्हू सुंबे, विठ्ठल सुरम आदी प्रयत्नशील आहेत.
