*तुंरूगातील जात व्यवस्था संपवली
समाजात 'जातीचा तुरुंग' आहेच, तो कसा मोडता येईल याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तुरुंगातही जात पाळली जात असेल तर ते अधिकच मागासलेपणाचे लक्षण ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने 'एखादे काम हलके आहे असे समजणे हेच जात व्यवस्थेचे निदर्शक आहे', असे निकालातील विधान धर्माच्या संस्कृतीचे गोडवे गाणाराचे कान पिळणारे आहे.
समाजात जातिभेद 'चालतो" तो रोटी-बेटी व्यवहारांना जातींची कुंपणे आहेत म्हणून, तो आजही चालवून घेतला जातो.
केवळ जात या घटका मुळे भिन्न वर्तणूक कशी काय दिली जाऊ शकते, याचाही विचार व्हायला हवा असा विचार सार्वोच्च न्यायालयाचा निकाल तो करतो.
जातगणना ही एकंदर समाज गटांचे मागासलेपण, पुढारलेपण मोजण्याच्या कामी आवश्यक असलेली संख्याशास्त्रीय सोय आहे. तीच्या आधारे सरकारी वा निमसरकारी राखीव जागांमध्ये वाढ करावी का, कमी करावी याचे धोरण ठरते. ते धोरण बजेट ठरवते व मागासाचे जीवनमान उंचवण्यासाठी आरोग्य,शिक्षण, उपजीविका या बाबीवर गुंतवणूक करते.
-अशोक सब्बन
भारतीय जनसंसद
