जळगाव तालुका पोलिसांचे तपास यंत्रणेचे यश; नावे घेतल्याने गुन्ह्यातील आर्थिक साखळी समोर.
📍 जळगाव | दिनांक - 23 जून 2025
जळगाव तालुका पोलीस स्टेशनमार्फत सुरू असलेल्या आर्थिक फसवणुकीच्या आणि लाचप्रकरणाच्या तपासात मोठा खुलासा झाला आहे. 30 लाख रुपयांच्या रोकड स्वरूपातील व्यवहारात गुंतलेल्या आरोपींनी तपासादरम्यान आपली कबुली दिली असून, गुन्ह्याच्या मुळाशी पोहोचण्यासाठी पोलीस प्रयत्नशील आहेत.
🔎 गुन्ह्याची पार्श्वभूमी
जळगाव तालुका पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 312/2024 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता कलम 103(1), 61(2), 238, आणि 3(5) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात फिर्यादीने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद सदस्य अभिमन्यू पाटील (वय 48, रा. वडगाव) आणि संजय मुरलीधर नामे (रा. अमळनेर) यांनी एका गंभीर गुन्ह्याच्या बदल्यात 30 लाख रुपयांची रक्कम घेतल्याचे उघड झाले आहे.
💰 लाच रक्कमेचा व्यवहार आणि आरोपींची कबुली.
गुन्ह्याच्या तपासात 20/08/2024 ते 02/09/2024 दरम्यान आरोपींनी फिर्यादीकडून 30 लाख रुपये घेतल्याची नोंद आहे. हे पैसे मुख्य आरोपी श्री. पाटील यांच्या जळगावातील गंगाविहार कॉलनीमधील निवासस्थानी आणि अन्य ठिकाणी दिले गेले.
सदर गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी अनेक महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले आहेत. आरोपींनी साक्षीदारांसमोर आपल्या सहभागाची कबुली दिली असून, त्यांनी गुन्ह्यातील अन्य सहभागींची नावेही उघड केली आहेत.
⚖️ न्यायालयीन प्रक्रिया.
सदर प्रकरणाची सुनावणी विशेष न्यायालयात (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा) झाली असून, मा. मुख्य न्यायालयीन दंडाधिकारी, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव यांनी आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावली आहे. गुन्हा क्र. 220/2025 अंतर्गत दोघा आरोपींना 19/06/2025 पासून न्यायालयीन प्रक्रियेस सामोरे जावे लागत आहे.
👮♂️ पोलिसांची पुढील कारवाई.
पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री. अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री. विजय सोनवणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गुन्ह्याचे फड उघड करण्यासाठी आर्थिक व्यवहार, मोबाईल लोकेशन, सीसीटीव्ही फुटेज, आणि तांत्रिक पुरावे गोळा केले जात आहेत.
📌 महत्वाचे मुद्दे:
आरोपींनी 30 लाख रुपये घेऊन गंभीर गुन्हा लपवण्याचा प्रयत्न केला.
तपासादरम्यान मोबाईल डेटा आणि रोख रकमेच्या हिशोबातून पुरावे मिळाले.
प्रकरणात आणखी काही गुंतवणूकदारांच्या नावांची चौकशी सुरू.
आर्थिक फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये कठोर कारवाई होण्याची शक्यता.
