शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह | विशेष वृत्त
नाशिक: अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक-२ (ठक्कर बाजार बस स्टँड समोर, नाशिक) यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी तक्रार थेट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडे दाखल करण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. तक्रारीत समितीच्या सुनावणी प्रक्रियेत कथित अनियमितता, अंतिम सुनावणी रद्द झाल्याचा आरोप, विलंब, तसेच कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची पै.सखाहारी बर्डे यांच्यावतीने मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीनुसार, संबंधित प्रकरणात सुनावणी झाल्यानंतर अंतिम सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती; मात्र ती कथितरीत्या कोणतेही समाधानकारक कारण न देता रद्द करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे तक्रारदाराला न्याय मिळण्यास विलंब झाल्याचे तसेच संपूर्ण कार्यपद्धतीबाबत गंभीर संशय निर्माण झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीत आणखी एक गंभीर दावा करण्यात आला असून, एका व्यक्तीने कथित खोटी व संशयास्पद कागदपत्रे सादर करून अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविले आणि त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी व इतर लाभ मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व आरोपांची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून फेरतपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
- अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक-२ यांच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी.
- अंतिम सुनावणी रद्द होण्यामागील कारणांचा तपास करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.
- संबंधित प्रकरणातील सर्व पुराव्यांची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून फेरतपासणी करावी.
- कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाल्याचे सिद्ध झाल्यास प्रमाणपत्र रद्द करून आवश्यक फौजदारी कारवाई तातडीने करावी.
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने या प्रकरणावर स्वतः लक्ष ठेवून तक्रारदाराला निष्पक्ष न्याय मिळेल यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत.
ही तक्रार अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्याने आणि अनुसूचित जमातीच्या हक्कांशी संबंधित असल्याने, या प्रकरणाची तातडीने सखोल चौकशी होणार का, याकडे राज्यभरातील सामाजिक संघटना, विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार आणि कायदेविषयक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
०००
