जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
केंद्रीय निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त मध्ये मतभेद असून एस आय आर सकट १४ प्रकरणांमध्ये या निवडणूक आयुक्तांनी असहमती दर्शवली होती, तरीही ती प्रकरणे पुढे दामटण्यात आली असा आरोप करणारे एक वृत्त इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी दैनिकाने दोन दिवसांपूर्वी प्रकाशित केले आहे. त्यावरून देशात प्रचंड राजकारण तापलेले असून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त यांनी माफीचे साक्षीदार व्हावे असे आवाहन करत सत्ता
वस्तूतः मुख्य निवडणूक आयुक्त यांचे आपले मतभेद असल्याची तक्रार उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्तांनी केल्याचे कुठेही वृत्त प्रकाशित झालेले नाही. इंडियन एक्सप्रेसच्या प्रस्तुत वृत्तामध्ये या दोन्ही आयुक्तांचे तसे कोणतेही निवेदन असल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. तरीही हा दावा कशाच्या आधारावर केला गेला हे देखील स्पष्ट केले जायला हवे. भाजपाचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी याच मुद्द्याकडे लक्ष घेतलेले आहे.
साधारणपणे वृत्तपत्रांमध्ये किंवा कोणत्याही प्रसिद्धी माध्यमामध्ये अशी गोपनीय माहिती प्रकाशित करायची असली तर त्याचे अधिकृत पुरावे बरेचदा मिळत देखील नाहीत. त्यावेळी कधी ऐकीव तर कधी खात्रीलायक माहितीवर अशा बातम्या तयार केल्या जात असतात. मात्र अशावेळी राजकीय पक्षांनी याबाबतीत निश्चित पुरावे मिळवूनच आरोप प्रत्यारोप करणे गरजेचे असते. इंडियन एक्सप्रेसचे हे वृत्त प्रकाशित झाल्यावर निवडणूक आयोगाने आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत अशा आशयाचे स्पष्टीकरण प्रसिद्धीला दिले असल्याची बातमी आहे. तरीही विरोधक जो काही गोंधळ घालत आहेत तो बघता साप समजून भुईला धोपटण्याचा तर प्रकार नाही ना अशी शंका घेण्यास निश्चित वाव आहे.
पूर्वी आपल्या देशात एकच मुख्य निवडणूक आयुक्त असायचा. ज्यावेळी टी एन सेशन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले, त्यावेळी त्यांच्या हेडमास्तरी मानसिकतेचा सर्वच राजकीय पक्षांना प्रचंड त्रास झाला होता. अर्थात ते पदावर असेपर्यंत सर्वांना तो त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळेच मग तीन आयुक्तांचे पॅनल असावे असा विचार झाला आणि त्यानुसार एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्त असे तीन आयुक्त नेमले जाऊ लागले. हे तीनही आयुक्त एकत्रितपणे निर्णय घेतील आणि त्यानुसार कुठली कारवाई केली जाईल असे त्यावेळी ठरले होते.
या संदर्भात जाणकार सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार निवडणूक आयोगात कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याबाबतचे निवेदन तिन्ही निवडणूक आयुक्तांकडे पाठवले जाते. ते तिघेही त्यावर आपले मत व्यक्त करत असतात. त्यानंतर तीनही निवडणूक आयुक्त एकत्र बसून अंतिम निर्णय जाहीर करत असतात. इथे संबंधित मुद्दा हातात आल्यावर सकृतदर्शनी एखाद्या निवडणूक आयुक्ताचे मत त्या मुद्द्यावर नकारात्मक देखील होऊ शकते आणि तसे टिपण तो प्रशासनाकडे देऊ शकतो. मात्र जेव्हा तिघेही एकत्र बसतात तेव्हा चर्चेतून आवश्यक त्या सुधारणा करून मगच एकमताने अंतिम निर्णय घेतला जात असतो. काही वेळा जर तिघांपैकी दोघांचे एकमत झाले असेल तर मग तो निर्णय पुढे नेला जातो. मात्र त्यावेळी तिसऱ्याचे विपरीत मत देखील नोंदवले जात असतेच. आपल्या देशात न्यायव्यवस्थेत देखील हीच पद्धत आहे. जेव्हा दोन पेक्षा जास्त न्यायमूर्तींचे खंडपीठ एखाद्या प्रकरणाचा निकाल घेण्यासाठी एकत्र बसते, तेव्हा बहुमताने जो काही निर्णय होईल तो अंतिम निर्णय म्हणून जाहीर केला जात असतो. मात्र त्याचवेळी ज्यांचे नकारार्थी मत आहे ते देखील नोंदवले जात असते. अनेकदा चर्चेतून काही गैरसमज दूर केले जाऊन सर्वांचेच एकमेक देखील केले जाते, असेही प्रकार घडत असतात.
प्रस्तुत चौदा प्रकरणांमध्ये सर एखाद्या आयुक्ताने आधी नकारार्थी मत दिले असेलही, तरी नंतर तिघांच्याही एकत्रित चर्चेत त्याचे मतपरिवर्तन झालेले असू शकते. मात्र प्रस्तुत बातमीदाराने नकारार्थी टिपण्यांच्या आधारावर ही बातमी बनवली आणि देशातील विरोधकांनी विशेषतः काँग्रेस पक्षाने त्यावर गदारोळ केला असे चित्र दिसते आहे. मात्र हे कितपत योग्य आहे याचाही विचार व्हायला हवा.
या संदर्भात राजधानीत राजकीय वर्तुळात आणखी एक चर्चा कुजबुजीच्या स्वरूपात सुरू असल्याचे कळते. एका न्यायालयीन प्रकरणात याच एक दोन दिवसात गांधी नेहरू परिवार अडचणीत येईल अशा प्रकारचे निर्देश दिले गेले होते आणि ती बातमी जर बाहेर आली असती तर प्रचंड गदारोळ झाला असता. म्हणून निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदाची ही बातमी वर काढली गेली आणि त्यातून हा गदारोळ घडवला गेला. परिणामी गांधी नेहरू परिवाराला अडचणीत आणणारी ती बातमी अक्षरशः वृत्तपत्रीय भाषेत बोलायचे झाले तर किल केली गेली असे म्हणता येते. हे जर खरे असेल तर हे देखील प्रकरण गंभीरच म्हणायला हवे. आपले ठेवावे झाकून आणि दुसऱ्याचे पहावे वाकून असाच हा प्रकार दिसतो आहे.
हे सर्व प्रकार बघता एकूणच आपल्या देशात मुद्द्यांचे राजकारण सोडून गैरमुद्यांचे राजकारण करण्यातच सर्वांना आनंद होतो आहे, नव्हे त्यातच सर्वांना रस आहे असे चित्र दिसते आहे. या देशातील जनसामान्यांचे प्रश्न काय आहेत, त्यांची सोडवणूक कशी करायची आहे, याचे सोयरसुतुक कोणालाच दिसत नाही. सर्वांना फक्त गैरमुद्यांचे राजकारण करायचे आहे असेच चित्र दिसते आहे. मात्र हे या देशाचे आणि इथल्या लोकशाहीचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
