पिंपरी-चिंचवड
पिंपरी लॉकडाऊन कालावधीसाठी औद्योगिक ग्राहकांच्या वीज बिलामधून मागणी शुल्क आणि मार्च, एप्रिल व मे महिन्याचे वीज बिल भरण्याची मुदत ३० जून करावी. त्यावरील व्याज व विलंब शुल्क माफ करावे, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदिप बेलसरे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उर्जामंत्री नितीन राऊत यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन केले आहे. यामुळे राज्यातले उद्योग बंद आहेत. १४ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली असून, ती आणखी वाढविली जाऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील सर्व औद्योगिक वसाहती अनिश्चित काळासाठी बंद आहेत. या संदर्भात मार्च २०२० आणि उर्वरित बिले देताना महावितरण आणि राज्यातील सर्व परवानाधारक वीज वितरण कंपनी यांना योग्य ते दिशानिर्देश द्यावेत.
लॉकडाउन कालावधीसाठी डिमांड शुल्क पूर्णपणे माफ करावे. लॉकडाउन दिवसांचा कालावधी वगळून लोड फॅक्टर प्रोत्साहनांची गणना केली पाहिजे. युनिट्सच्या आधारावर उर्जा शुल्क आकारले जावे. मीटर रिडिंग घेऊनच बिल द्यावे. सरासरी बिले दिली जाऊ नयेत. संबंधित ग्राहकांचे मीटर रीडिंग आल्यानंतर अशी बिले योग्यरित्या द्यावीत.
मार्च, एप्रिल आणि मे बिले भरण्याची मुदत ३० जून २०२० पर्यंत वाढविण्यात यावी. राज्यातील उद्योगांची सद्यस्थिती लक्षात घेता कोणत्याही व्याज किंवा विलंब देय शुल्क आकारण्यात येऊ नये. या लॉकडाउन कालावधीसाठी पॉवर फॅक्टर दंड माफ करावा. कर्मचारी/कामगारांना नोकरीतून काढून टाकू नये, त्यांचे वेतन कमी करू नये, अशी मागणी बेलसरे यांनी निवेदनातून केली आहे.
