सांगली।प्रतिनिधी:
सांगली निवारा भवन येथे निवारा बांधकाम कामगार संघटना, बांधकाम कामगार फेडरेशन महाराष्ट्र, आशा वर्कर्स युनियन, महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियन, महाराष्ट्र मोलकरीण महिला संघटना इत्यादी संघटनांच्यावतीने सांगली निवारा भवन येथे मेळावा होऊन कामगार कायदे रद्द करू पाहणाऱ्या भारत सरकारचा जाहीर धिक्कार करण्यात आला.
आज संपूर्ण भारत देशामध्ये देशातील सर्वच केंद्रीय कामगार संघटनांच्या वतीने कामगार कायदे स्थगित करणे ,कामगारांना हक्कापासून वंचित करणे आणि मुठभर भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी संपूर्ण कामगार वर्ग वेठीस धरणे या राक्षसी कृत्याचा घोषणा देऊन निषेध करण्यात आला. याप्रसंगी बोलताना कॉ शंकर पुजारी यांनी सांगितले की, या देशातील कामगार कायदे स्थगित करीत असताना भाजप सरकार असे समर्थन करीत आहे की, टाळेबंदीमध्ये बंद पडलेले कारखाने परत सुरु करण्यासाठी आम्ही कामगार कायदे स्थगित करीत आहोत ,परंतु हे खरे नसून कोरोणा महामारी येण्यापूर्वीच मंदीमुळे या देशातील अनेक उद्योगधंदे बंद पडलेले होते, पूर्वीच प्रचंड बेकारी देशांमध्ये पसरली होती, यामुळे आता कारखाने पूर्ववत सुरू होण्यासाठी कामगारांना विश्वासात घेऊन स्वतंत्र नियोजनाची आवश्यकता आहे .कामगारांचे कायदे रद्द करून कारखाने पूर्ववत सुरू होऊन व्यवसाय नीट होईल हे खरे नाही.असे या देशातील अनेक जबाबदार उद्योगपतीने या सरकारला खडसावून सांगितले आहे. परंतु हे भाजप सरकार श्रमिक कामगार यांच्या विरोधी असून त्यांचे जास्तीत जास्त शोषण करून मुठभर उद्योगपतींना फायदा करून देणे असा अघोरी प्रयत्न त्यांच्याकडून सुरू आहे.
आज महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे कामगारांच्या कल्याणासाठी गोळा केलेले नऊ हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत. अशाच प्रकारे संपूर्ण देशामध्ये 80 हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत. देशातील सुमारे आठ कोटी स्थलांतरित कामगार यांच्यापैकी सहा कोटी पेक्षा जास्त बांधकाम कामगार आहेत त्यामुळे या कामगारांना लॉक डाऊन संदर्भात पूर्वीपासूनच लोकांची तयारी करून त्यांच्या प्रवासाची व्यवस्था करणे,त्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवणे ,त्यांच्या औषध पाण्याची व्यवस्था करणे ,अशी व्यवस्था केली असती तर आज आपण पाहतोय लाखो कामगार असुरक्षिततेच्या भावनेमधून जिवंत राहणार आहे की नाही याची पर्वा न करता रस्त्यावरून चालत जात आहेत , प्रवासामध्ये त्यांचा छळ जेल पेक्षाही भयानक होत आहे . ही शिक्षा त्या भाजप सरकारने देऊन स्थलांतरित कामगारांचे न भरून येणारे नुकसान केलेले आहे. म्हणूनच या देशातील सर्व श्रमिक जनतेला तसेच जे इन्कम टॅक्स भरत नाहीत. अशा सर्व जनतेला दरमहा साडेसात हजार रुपये द्यावेत. तरच देशातील उद्योगधंदे शिल्लक राहतील आणि या देशाची अर्थव्यवस्था त्यामधूनच मंदीतून बाहेर येण्याची शक्यता आहे असे न झाल्यास या देशाचे वाटोळे करण्यास हे भाजपसरकार जबाबदार राहणार आहे. महाराष्ट्रातील नोंदीत व इतर कामगार मिळून 80 लाख बांधकाम कामगारांना तातडीने प्रत्येकी साडेसात हजार रुपये द्या अशी मागणी करीत आहोत. ग्रामीण भागांमध्ये मनरेगा अंतर्गत दीडशे दिवस रोजगार देऊन योग्य मोबदला द्या अशी ही कामगार संघटनांची मागणी आहे. प्रमुख मागण्या भारत सरकारने मान्य करून कामगार कायदे रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा या देशातील कामगार लॉक डाऊन नंतर प्रचंड आंदोलन करतील याची नोंद घ्यावी.
हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यामध्ये कॉ विजय बचाटे , सुमन पुजारी, वर्षा गडचे, परसू पुजारी ,राणी सावंत तुकाराम जाधव .सुभाष काकडे इत्यादींनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली.
