अहमदनगर दि.29 – कोविड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी आणि या साथीच्या आजारामुळे उद्भवणा-या इतर अडथळ्यांपासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतूदी अधिनियम 1952 अन्वये नोंदणीकृत आस्थापनांमधील अडचणीतील नियोक्ते आणि कर्मचा-यांना वेळोवेळी सहाय्य करण्यासाठी विविध उपाय योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत..
ईपीएफ आणि एमपी कायदा 1952 अंतर्गत, समाविष्ट असलेल्या सर्व वर्गातील आस्थापनांसाठी माहे मे 2020, जून-2020 आणि जुलै-2020 या वेतन महिन्यांच्या मानदंडांच्या वैधानिक दरामध्ये 12 टक्क्यांवरुन 10 टक्के कपात करण्याची दिनांक 13 मे 2020 रोजी घोषणा करण्यात आली आहे. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने त्याची घोषणा केली होती व एसओ 1513 (ई) दिनांक 18 मे 2020 रोजी भारतीय राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला आहे. या संदर्भातील अधिसूचना EPFO च्या संकेतस्थळावर TAB- COVID-19 या नावाने उपलब्ध आहे.
ईपीएफ योगदानात केलेली कपात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांसाठी व केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या अधीन/नियंत्रणात असलेल्या आस्थापनांनाही लागू नाही. या आस्थापनांना 12 टक्के योगदान देणे अनिवार्य आहे. तसेच, PMGKY च्या लाभार्थ्यांसाठी देखील लागू नाही. कारण त्यांच्यासाठी असलेला ईपीएफ आणि ईपीएस योगदान, म्हणजेच संपूर्ण 24 टक्के योगदान केंद्र सरकारद्वारे दिले जात आहे. मूळ वेतनाच्या 12 टक्के योगदानात 10 टक्यांपर्यंत कपात करण्याच्या निर्णयामागे, 6.5 लाख आस्थापनांच्या 4.3 कोटी कर्मचारी/मालकांना लाभ मिळावा या दृष्टीने घेण्यात आला आहे. सध्या निर्माण झालेल्या रोकड टंचाईच्या परिस्थितीत तरलता निर्माण करण्याचा सरकारचा हेतू आहे.
सदस्यत्व योगदानाच्या वैधानिक दरामध्ये 12 टक्के वरून 10टक्के कपात केल्यामुळे, कर्मचाऱ्याला सध्या अधिक वेतन मिळू शकेल, म्हणजेच, त्याच्या हातात अधिक पैसा राहील, तसेच कंपन्यांवर देखील 2 टक्के योगदानाचा ताण कमी पडेल. जर रुपये दहा हजार हे मासिक ईपीएफ वेतन असेल तर 1 हजार 200 ऐवजी फक्त एक हजार रुपये सदस्याच्या वेतनातून व नियोक्ताने ईपीएफ च्या योगदानास 1 हजार 200 ऐवजी एक हजार रुपये भरावे लागतील.
कॉस्ट टू कंपनी मॉडेल नुसार, जर दहा हजार रुपये मासिक भविष्य निर्वाह भत्ता असेल, तर कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडून ईपीएफ योगदान म्हणून 200 रुपये अधिक मिळतील आणि 200 रुपये तिच्या/त्याच्या वेतनातून कमी कापले जातील. ईपीएफ योजना, 1952 नुसार, कोणत्याही सदस्याला 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त, योगदान देण्याची इच्छा असेल, तर त्याला ते देता येईल. आणि कंपनीला केवळ 10 टक्के भरण्याची मुभा असेल.
कर्मचार्यांच्या वृद्धअवस्थेमध्ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी ईपीएफ आणि एमपी कायदा 1952 यानुसार भविष्य निधी, पेन्शन आणि विमा ही योजना लागू केली आहे. याबरोबर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला विशेष परिस्थितीमध्ये उदाहरणार्थ घर बांधकाम, विवाह, उपचार किंवा साथीचा रोग इत्यादी कारणास्तव रक्कमेची आवश्यक गरज भासेल तेव्हा पी एफ मधून आंशिक रक्कम काढण्याची सुविधा दिली गेली आहे. परंतु सदस्यांनी या प्रकाराचे क्लेम आवश्यकता असेल तरच करावे जेणे करून सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित राहू शकेल.
EPFO च्या सदस्यांना, पेन्शन धारकांना आणि नोंदणीकृत आस्थापनांसाठी बहुसंख्य सर्विस ऑनलाईन-स्मार्टफोनवर मिळू शकेल. त्यासाठी अहमदनगर जिल्हा कार्यालयाने लाभधारकांसाठी व्हाट्सअॅप हेल्पलाईन नंबर 9422041289 दिनांक 27 एप्रिल 2020 पासून कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे. जेणेकरून आपण कार्यालयात न येता बहुसंख्य सुविधा मिळवू शकतात. सदस्यांना के.वाय.सी., ऑनलाईन नावात दुरुस्ती, जन्म तारखेत बदल (3 वर्षापर्यत), ई.वारसदार, ऑनलाईन क्लेम, मेंबर आयडी वरून युएन नंबर बनविणे , ऑनलाईन-स्मार्टफोनद्वारा बनवण्याची माहिती कळवली जाईल.तसेच पेन्शनधारकांना पी.पी.ओ. नंबरची माहिती, योग्य पद्धतीने डीजीटल जीवन प्रमाणपत्र कसे बनवावे, जवळील सी.एस.सी.ची माहिती, पेन्शन वारसदाराच्या नावावर हस्तांतरण करायची असेल,
तसेच आस्थापनांना डी.एस.सी./ई.साईनला मान्यता, पी.एम.जी.के.वायची माहिती अशा प्रक्रियामध्ये काही समस्या असेल तर मदतीसाठी या व्हाट्सअॅप हेल्पलाईनवर आपली समस्या योग्य त्या माहिती सोबत सविस्तर संदेश मार्फत कळवावी. कार्यालयीन वेळेत पुढील 24 तासाच्या आत या हेल्पलाईनद्वारा योग्य ते मार्गदर्शन केले जाईल. तसेच अधिक माहितीसाठी कर्मचारी भविष्य निधी जिल्हा कार्यालय, सावित्रीबाई फुले संकुल दुसरा मजला सावेडी अहमदनगर दूरध्वनी क्रमांक 0241-2411273 वर संपर्क साधावा असे सहाय्यक भविष्य निधी आयुक्त अभिषेक कुमार मिश्र यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे
