केज / तालुका प्रतिनिधी ( प्रकाश मुंडे) :- महिला बचत गट महिला व समाजाच्या प्रगतीसाठी वरदान ठरत आहेत. या गटाद्वारे घेतलेले कर्ज वसुलीचा दर देखील खूपच चांगला आहे. मात्र सतत सात महिन्यापासून कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे सामान्य माणसाचे आर्थिक स्रोत ठप्प झालेले असल्याने महिला बचत गटाच्या सक्तीच्या कर्ज वसुलीस तात्काळ मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी केज विकास संघर्ष समितीने बीड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे दिली आहे.
गेली सहा ते सात महिन्यापासून लॉकडाऊन सुरू असल्याने सर्व उद्योगधंदे व छोटे व्यवसायही बंद राहिले आहेत. कांही व्यवसायांना आताच परवानगी देण्यात येऊ लागली आहे. अशा वेळी महिला बचत गटाच्या सदस्यांनी आपल्या व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते व्यवसाय व इतर धंदे शासनाने लॉकडाऊन काळात बंद ठेवल्याने हे हप्ते वेळेवर भरणे अशक्य आहे. ही एक राष्ट्रीय आपदा असल्याने यात कोणाचाही दोष नाही. प्रामाणिकपणे हप्ते भरण्याची इच्छा असूनही हे छोटे कर्जदार आज आपल्या कर्जाचे हप्ते भरू शकत नाहीत. वास्तविक पाहता अशी सर्व कर्जे शासनाने माफ करावीत. जर कर्जमाफी शक्य नसेल तर किमान अशा कर्जाच्या हप्त्यास मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे. याबाबत न्यायालय व सरकारनेही मुदतवाढ देण्याबद्दल कळवले आहे.
यापुढे बीड जिल्ह्यातील सर्व महिला बचत गटाच्या कर्जदार सदस्यांना हप्ते भरण्यासाठी किमान एक वर्षाची मुदत वाढ देण्यात यावी अशी समितीने मागणी केली आहे. यापुढे जिल्ह्यातील कोणत्याही बँकेने किंवा कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेने कर्जाचे हप्ते सक्तीने वसुली करणे थांबवावे. हे देश व राज्य पातळीवरचे संकट असल्याने यात कोणाचाही दोष नाही. कर्ज हप्त्याची रक्कम भरण्याची पुरेपूर इच्छा असतानाही लोक हतबल झालेले आहेत.
किमान एक वर्षे मुदतवाढ न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही केज विकास संघर्ष समितीने दिला आहे.
