केज । जिल्हा प्रतिनिधी ( प्रकाश मुंडे ):-
मराठा समाजाच्या आरक्षण बाबत मे . सवौच्च न्यायालय दिल्ली यांनी दि ०९ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारने समाजाला दिलेल्या आरक्षणास स्थगिती देऊन मराठा आरक्षणाचा विषय स्वतंत्र घटना पिठाकडे वर्ग करण्याबाबत निर्दशीत केलेले आहे.
मे . सवौच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण देशात विशेषता महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला खूप फटका बसलेला आहे .आणि मराठा समाज व्यथीत झालेला आहे. आम्ही घटनात्मक आरक्षणास पूर्णताः पात्र आसताना देखील मराठा समाज आरक्षण लाभापासून कायम वंचित राहिलेला आहे .
त्यामुळे मराठा समाजाच्या मागण्या निवेदनाच्या माध्यमातून आपण समजून घ्याव्यात व मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय लोकसभा व राज्यसभा या देशातील घटनात्मक सवौच्च सभा बहुमतांनी ठराव पास करून मार्गी लावावा . मराठा समाजाच्या मागण्याखालील प्रमाणे आहेत .मराठा समाजाचा सरसगट ओबीसी मध्ये समावेश करावा .
मराठा आरक्षण बाबत मे.सवौच्च न्यायालय तथा स्वतंत्र घटना पिठाचा अंतिम निर्णय होई पर्यंत मराठ्याना लागू आसलेले शालेय महाविद्यालयीन प्रवेश शासकीय नोकरभरती आणि अशासकीय नोकर भारतातील झालेल्या नवीन निवडी कायम करण्यात याव्या मराठा आरक्षण बाबत मे.सवौच्च न्यायालय तथा स्वतंत्र घटना पिठाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही स्वरूपाची शासकीय नौकर भरती करण्यातयेउनये .मराठा आरक्षण बाबत मे . सर्वोच्च न्यायालय तथा स्वतंत्र घटना पिठाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्र सरकाराच्या अखत्यारीत मराठ्यांना लागु आसेलेले सध्याचे आरक्षण कायम ठेवणे बाबत अध्यादेश काढता येतो तो राज्य सरकारने काढावा आणि मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ चालू ठेवावा मराठा आरक्षण बाबात मे . सर्वोच्च न्यायालय तथा स्वतंत्र घटना पिठाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत मराठा समाजात लागू असलेले सध्याचे शासकीय निय शासकीय शाळा कॉलेज यु.पी. एस.सी एम.पी.एस. सी तसेच स्थानिक भरती प्रक्रिया मधे आरक्षण लाभ चालू ठेवावे असे निवेदनात म्हणले आहे. यावर संभाजी ब्रीगेडच्या कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत.
