एस.सी आरक्षणाचे अ, ब,क,ड स्वरूपात वर्गीकरण करा.
इंदापूर । प्रतिनिधी (तात्याराम पवार)
भोडणी : दि.( १ ) आजपर्यंत एस.सी आरक्षण वर्गीकरणाचा प्रश्न कोणत्याही पक्षाची सत्ता असो, सरकारचे बेरजेचे राजकारण धोक्यात येऊ नये यासाठी वंचितांवर अन्याय होतो ही भूमिका मान्य असून देखील सक्षम जात समूह नाराज होईल, त्याच्या उपद्रवाच्या भीतीने सामाजिक न्यायाची बाजू घेण्यासाठी पुढे येत नव्हते.23 आॅगष्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या देवेंद्र सिंग विरुद्ध पंजाब सरकारच्या प्रकरणात घटक राज्य सरकारे एस.सी आरक्षणात अ ब क ड असे वर्गीकरण करु शकतात असे स्पष्ट मत नोंदवले आहे, तरी देखील महाराष्ट्राचे सरकार याविषयी 'ब्र' शब्द काढायला तयार नाही.
सरकारने वर्गिकरणाच्या प्रश्नावर आपले तोंड उघडलं पाहिजे. पुरस्कार..स्मारका अगोदर वर्गिकरणाचा विषय महत्त्वाचा आहे.
याची आग्रहाने जाणीव करून देण्यासाठी राज्यातील मोची,भंगी (वाल्मिकी) होलार, मांग गारुडी,मादगी, चर्मकार, मांग, मातंग या उपजातीतील अनेक सन्मानीय संघटना प्रमुख व पदाधिकारी यांनी 11 आक्टोबर रोजी औरंगाबाद येथे एकत्र येऊन एस.सी आरक्षण वर्गीकरण कृती समितीची स्थापना करून 10 लाख स्वाक्षरीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्याचा निर्णय घेतला असून सदर मोहिमेला यशस्वी करण्यासाठी तरूण, युवक, पदाधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात बैठका घेऊन जागृती करुण स्वाक्षरी मोहीम राबवत आहेत.
10 लाख स्वाक्षरी मोहीम इतिहासात प्रथमच राबविली जात आहे,जातीत, पोटजातीत बंदिस्त असलेला समुह आपल्या मुलभूत हक्कासाठी पेटून उठणार आहे यासाठी स्वाक्षरी मोहीम एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. असे मत प्रा.बाळासाहेब लोखंडे यांनी व्यक्त केले.
