नांदेड । प्रतिनिधी:-
तुप्पा येथील केंद्रीय वखार महामंडळ गोदामास भारतीय खाद्य निगम च्या केंद्रीय पथकाने भेट देऊन तपासणी केल्यानंतर सदरील गोदाम बंद करण्याचे आदेशीत केल्या नंतर या गोदामात दोनशे तिस कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याने जिल्हाधिकारी यांनी हे गोदाम बंद करू नये व याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी नांदेड हमाल माथाडी, हातगाड्या संघाचे सचिव कसबे भुंजग संभाजी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या कडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
गोदामातील केवळ विस ते पंचविस दिवसांचा अन्नधान्य साठा संपल्यानंतर गोदाम बंद होणार असल्याचे समजते.
केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात 29आक्टोबर ते दि.१नोव्हेंबर२०२० या काळामध्ये भारत सरकारने एक पथक केंदीय वखार महामंडळ संचलित तुप्पा ता.जि. नादेड या गोदामाला तपासणीसाठी येऊन पाहून गेले. त्यांच्या अहवालानुसार सदर गोदाम बंद करण्यात यावे असे नमुद करून अहवाल शासनास पाठवला आहे असे लेखी पत्र आल्या नंतर खळबळ उडाली.
नादेड जिल्हासाठी स्वस्त धान्य साठवणुकी साठी दोन सेंटर आहेत पण आपल्या स्वार्थासाठी एक सेटर बंद करुन दुसऱ्या सेंटरवर धंदा घेवून जाण्यासाठी जाणीव पूर्वक केलेले कारस्थान आहे. कारण दोन्ही सेटरच्या वाहतुक व हमालीचे भावात मध्ये खुप फरक आहे.
भारतीय अन्नमहामंडळच्या अन्न धान्य वाहतुक व हाताळणीसाठी रेट केंद्रीय वखारवार महामंडळ येथे 45% आहे व महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ येथे हेच भाव 1894 आहे. या दोन्ही भावातील फरकावरुन ठेकेदाराचा हेतु स्पष्ट होते. जर हे सर्व महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ गोदामला केले तर सरकारला 144% जास्त पैसे द्यावे लागतात सरासरी काढल्यास एका महिन्यात एक करोड चे नुकसान भारत सरकारला होते ठेका हा दोन वर्षाच्या कालावधीचा असतो. तर त्या दोन वर्षात भारत सरकारला 22 ते 24 करोड रुपयाचा चुना लावण्याचे कारस्थान काही राजकीय लोकांना हाताशी धरुन ठेकेदारानी संगनमताने केले कारस्थान आहे.
केंद्रीय वखार महामंडळची स्थापना 2006 ला नांदेड येथे झाली तेव्हा पासुन अन्न धान्य साठवणुक व वाहतुकीचे काम सुरळीत चालु आहे. आता पर्यंतच्या काळात कोणत्याही प्रकारची तक्रार नाही 14 वर्षोच्या कालावधीत दरवर्षी विविध विभागा तर्फ निरिक्षण केले जाते. कधी गोदाम अन्नधान्य कोणतीही तक्रार आली नाही.दर महिन्याला भारतीय खाद्य निगम चे अधिकारी येऊन निरिक्षण करतात. कधी गोदाम बदल धान्य साठवनुकीसाठी अपात्र असल्याची तक्रार नाही. या वरून निरिक्षणात येते की, रचलेले कारस्थान आहे. त्यामध्ये राजकीय व ठेकेदार सहभाग असावा असा संशय आहे.
सदर गोदामात काम करत असलेल्या जवळपास 230 कुटुंबाचे व त्याच्या मुलाबाळाचे उदरनिर्वाहाचे साधन सदर गोदाम आहे. या शिवाय उत्पन्नचा दुसार कुठलाही स्त्रोत कामगारांच्याकडे नाही. या शासनाच्या निर्णयामुळे कामगाराचे जिवन अंधकारमय झाले आहे. कामगार व त्यांचा कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनाद्वारे देण्यात आली आहे.
