पिंपरी चिंचवड:-बोगस एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट) आणि बँक हमी देवून कंत्राट घेणाऱ्या 18 ठेकेदारांना काळ्यात यादीत टाकले आहे. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले आहेत. कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम सुरु असून फौजदारी कारवाई निश्चित असल्याचे सांगतनाच ‘एफडीआर’मध्ये रॅकेट असण्याची शक्यता आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आज (सोमवारी) पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. दरम्यान, कारवाई होऊ नये यासाठी नगरसेवकांच्या माध्यमातून ठेकेदारांच्या आयुक्तांशी भेटी-गाठी वाढल्या आहेत.
विकासकामांचे कंत्राट मिळविताना फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट (एफडीआर) आणि बँक हमी देणे बंधनकारक असताना 18 ठेकेदारांनी 107 कंत्राटांमध्ये बोगस एफडीआर आणि बँक हमी दिल्याची माहिती समोर आली. या 18 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यांना पिंपरी महापालिकेची निविदा भरण्यास तीन वर्ष प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
याबाबत पत्रकारांशी बोलताना आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, बोगस एफडीआर प्रकरणी 18 ठेकेदारांना काळ्यात यादीत टाकले आहे. त्यांच्यावर फौजदारी करण्याचे आदेश 5 डिसेंबर 2020 रोजीच दिले आहेत. कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. त्यानंतर गुन्हे दाखल केले जातील. फौजदारी कारवाई निश्चित आहे.
पालिकेचे अधिकारी दोषी आढळल्यावर त्यांच्यावरही कारवाई अटळ आहे. प्रशासकीय स्वरुपाची कारवाई अधिका-यांवर करण्यात येईल. एफडीआर प्रकरणात रॅकेट असू शकते का असे विचारले असता ‘असू शकेल’ असेही ते म्हणाले.
‘या’ ठेकेदारांना टाकले आहे काळ्या यादीत!
श्री दत्त कृपा एंटरप्रायजेस, सोपान जनार्दन घोडके, दीप एंटरप्रायजेस, बीके खोसे, बीके कन्स्ट्रक्शन अॅण्ड इंजिनिअरिंग, एचए भोसले, भैरवनाथ कन्स्ट्रक्शन, कृती कन्स्ट्रक्शन, डीजे एंटरप्रायजेस, म्हाळसा कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि, अतुल आरएमसी, पाटील अॅण्ड असोसिएट, डीडी कन्सट्रक्शन, एसबी सवाई, चैतन्य एंटरप्रायजेस, वैदही कन्स्ट्रक्शन, त्रिमुती कन्स्ट्रक्शन आणि राधिका कन्स्ट्रक्शन या 18 ठेकेदारांना काळ्यात यादीत टाकले आहे. त्यांना तीन वर्ष पालिकेच्या निविदा भरण्यास प्रतिबंध केले आहे. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
