पिंपरी चिंचवड:-महापालिका कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईच्या दृष्टीने प्रशासकीय कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणणे, कामकाजातील विलंब टाळण्यासाठी उपायुक्त या पदास विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्यास आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मान्यता दिली आहे. या अधिकारामध्ये बदल अथवा निरस्त करण्याचे हक्क आयुक्तांनी स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागांच्या कामकाजासाठी विभागप्रमुख घोषित करण्यात आले आहेत. तथापि, 30 ऑगस्ट 2019 रोजी नव्याने आकृतीबंध निर्माण झाला आहे. काही गट अ दर्जाची पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. महापालिकेतील सहाय्यक आयुक्त पदावर कार्यरत असलेल्या अशादेवी दुरगुडे, चंद्रकांत इंदलकर, मनोज लोणकर आणि संदीप खोत तर, राज्य सेवेतील मंगेश चितळे, स्मिता झगडे अशा सहा अधिका-यांना उपायुक्तपदी बढती दिली आहे. कार्यालयीन कामकाजाचे सोईच्या दृष्टीने उपायुक्तांना विभागप्रमपुख घोषित करण्याची बाब विचाराधीन होती.
महापालिका कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईच्या दृष्टीने प्रशासकीय कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणणे, कामकाजातील विलंब टाळणे, त्वरित निर्णय घेण्यासाठी उपायुक्त या अभिनामाच्या पदास 14 ऑक्टोबर 2020 पासून विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्यास मान्यता दिली आहे. ज्या विभागामध्ये उपायुक्त आहेत. त्या विभागांकरिता उपायुक्त हे विभागप्रमुख राहतील.
उर्वरित ज्या विभागांमध्ये फक्त सहाय्यक आयुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी असतील. त्या विभागांकरिता ते विभागप्रमुख असतील. या अधिका-यांनी संबंधित विभागाच्या मर्यादेत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करावा. तसेच शासनाकडून निर्गत होणारी परिपत्रके, शासन निर्णय, आदेशाचे पालन करावे असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी परिपत्रकात म्हटले आहे.
