वडार समाजाच्या मागण्यांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करा..!
वडार समाज संघाच्या वतीने श्रीकांत मुद्दे यांचे निवेदन.. !
लातूर । प्रतिनिधी : महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्त समूहातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुस-या क्रमांकावर असूनही शासन स्तरावर वडार समाजावर कायम अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करून राज्य शासनाने वडार समाजाच्या मागण्यांसाठी राज्य अर्थसंकल्पात तरतूद करावी अशी मागणी भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष प्रा.श्रीकांत मुद्दे यांच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या निवेदनाद्वारे संघटनेने वडार समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, विनाअट शैक्षणिक कर्ज मंजूर करावे, बार्टी, सारथीच्या धर्तीवर संशोधक अभ्यासकांना स्काॅलरशीपची सोय करण्यात यावी, स्वाधार योजना लागू करावी, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृती योजनेबाबतची अन्यायकारक तफावत दूर करण्यासाठी मागणी केली आहे. असे श्रीकांत मुद्दे यांनी सांगितले.
मागील सरकारच्या कार्यकाळात वडार समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक अशे विविध प्रश्न सुटण्यास मदत व्हावी म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी ५० कोटींची घोषणा केली, त्याची शासन स्तरावर अधिसूचनाही निघाली परंतु त्याची तरतूद माञ करण्यात आली नाही असेही सांगितले. या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी अशी मागणी श्रीकांत मुद्दे यांनी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी हितासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या महाज्योतीला २ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा, या महाज्योतीच्या सोयी,सुविधा वडार समाजाला मिळावे, वडार समाजातील युवकांना उद्योग-व्यवसायासाठी आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत विनाअट तात्काळ कर्ज मंजूर करण्यात यावे, जातनिहाय वडार समाजाची जणगणना करण्यात यावी, भटक्या-विमुक्त वसंतराव नाईक महामंडळ अंतर्गत वडार जमातीतील तरूणांना कर्ज पुरवठा त्वरीत करण्यात यावी.असे मा.शरद पवार साहेब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, मा.भगतसिंह कोश्यारी, राज्यपाल महाराष्ट्र, मा.ना.उद्धव ठाकरे साहेब, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मा.ना.अजित पवार, उपमुख्यमंत्री, मा.ना.धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय मंञी, मा.ना.विजय वडेट्टीवार बहुजन कल्याण मंञी, मा.ना.अमित विलासराव देशमुख, पालकमंञी, लातूर यांना निवेदनाद्वारे भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष प्रा. श्रीकांत मुद्दे यांच्या मार्फत अशा विविध मागण्या सोडवण्यासाठी या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
