" विमुक्त -भटक्या जमातीचे सर्वेक्षण करून जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, यासाठी वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य यांची मागणी "..!!
लातूर । प्रतिनिधी-
राज्यातील विमुक्त भटक्या जमातीमधील लोकांची पोटासाठी अजूनही वणवण गावोगावी भटकंती सुरू असून त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मदतीने सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले; परंतु प्रशासकीय अडचणी तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या वादामुळे हे सर्वेक्षण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे विमुक्त-भटक्या जमातींची जनगणना करून त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य न्याय देण्यात यावा असे मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य, लातूर जिल्हा अध्यक्ष प्रा.श्रीकांत मुद्दे यांनी केली आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने राज्य सरकारला १८ ऑगस्ट २०२० रोजी एक पत्र लिहून विमुक्त-भटक्या जमातीला आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव पाठवला. हे सर्वेक्षण ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात हे सर्वेक्षण झाले नाही.
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने विमुक्त-भटक्या जमातीतील लोकांसाठी विकास आणि कल्याण मंडळ स्थापन केले आहे. त्यासाठी राज्याकडून सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी लागणारा खर्चही केंद्र सरकार राज्याला देण्याची तयारी दर्शवली आहे. या देशातील सर्वात उपेक्षित आणि दुर्लक्षित विमुक्त-भटक्या जमाती आहेत. त्यांना आपल्या उदरनिर्वाहासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागते. या जमातीतील बहुतांश लोकांकडे स्वत:ची जमीन नाही. ते पाल, झोपडी किंवा कच्च्या घरात राहतात. दारिद्र्यात असले तरी, त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. कारण त्यांच्याकडे आवश्यक असे कागदपत्रे जसे बीपीएल कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र नसते. ही कागदपत्रे त्यांना मिळावी यासाठी राज्य सरकार मार्फत सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. या सर्वेक्षणातून त्यांची लोकसंख्या आणि आर्थिक, सामाजिक स्तरही कळणार आहे. असेही श्रीकांत मुद्दे यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, या सर्वेक्षणासाठी केंद्राने राज्याला निधी दिला नाही. शिवाय सर्वेक्षणाबाबत राज्याने काही प्रश्न विचारले, त्यावर केंद्राने उत्तर दिले नाही. त्यासंदर्भात राज्याने तीन स्मरणपत्र केंद्राला पाठविले आहे. त्याला केंद्राने प्रतिसाद दिला नाही. असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. आतातरी विमुक्त-भटक्यांचे प्रश्न मार्गी लावावे, तसेच विमुक्त-भटक्या समूहांचे जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी व लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना (निधी) त्यांचा वाटा त्यांना मिळावा आदी मागण्या केल्या आहेत.
जर सरकारने तात्काळ यावर निर्णय घेतला नाही तर आंदोलनात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, कृपया याची नोंद घ्यावी. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य, लातूर जिल्हा अध्यक्ष प्रा.श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनाद्वारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
