श्रीरामपूर । प्रतिनिधी :
श्रीरामपूरमध्ये शासकीय कर्मचा-यांनी शासनाच्या अन्याय धोरणांचा जाहीर निषेध केला असून 15 जुलै हा राष्ट्र विरोधी दिन म्हणून सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये आयोजित करण्यात आला होता.
हा राष्ट्र विरोधी दिन राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना नागपूर यांचे अधिपत्याखाली संपूर्ण राज्यभर आयोजित करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी श्रीरामपूर तालुक्यात देखील सरकारी अधिकारी/कर्मचा-यांमार्फत करण्यात आली.अधिकारी व कर्मचा-यांच्या खलील प्रमाणे मागण्या शासनाकडे प्रलंबित असून त्या पूर्ण होण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांत निदर्शने करून काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले.
सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत
1) सेवा क्षेत्रांचे मजबुती करण करण्यासाठी कायमस्वरूपी मनुष्यबळ निर्माण करणे,
2) सर्व शासकीय रिक्त पदे तत्काळ भरणे,
3) कोरोनामुळे मृत झालेल्या पालकांचे मुलांना अनुकंप तत्वावर ताबडतोबीने नियुक्त्या देणे,
4) सर्व अंशकालीन/कंत्राटी कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित करणे,
5) सरकारी कर्मचाऱ्यांचे रोखलेले वेतन व भत्ते तत्काळ अदा करणे,
6) बक्षी समिती अहवालाचा दुसरा खंड प्रसिद्ध करणे,
7) पी एफ आर डी ए कायदा रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे,
8) जी एस टी चा राज्याचा हिस्सा राज्यांस (महाराष्ट्र)तत्काळ अदा करणे,
9)अनुकंपावरील नियुक्त्या विना अट करणे (रिक्त पदांच्या 20 %)
10) 7 वा वेतन आयोग फरकाच्या रकमेचा दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम अदा करणे,
11) केंद्राप्रमाणे राज्यातील कर्मचारी/अधिकारी यांना सर्व भत्ते जसेच्या तसे अदा करणे,
12) पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, सी एन जी व इतर इंधनांचे दर कमी करणे,
13) शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्क व मागण्या मंजूर करून त्यांची अंमलबजावणी करणे,
14) सुशिक्षित बेरोजगारांची शासनाच्या विविध पदांवर भरती करून बेरोजगारी दूर करणे,
15) जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी करणे,
16) महागाई दर कमी करणे.
अशा विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे तालुकाध्यक्ष रुबाब पटेल, कार्याध्यक्ष श्री.तोटे, महासंघाचे सल्लागार दिपक मेहेरे, जिल्हा ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख तुकाराम जाधव, विस्तार अधिकारी विजय चराटे,अभंग तसेच तालुक्यातील सर्व ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी व पंचायत समितीचे ज्ञानेश्वर बोरुडे,गोपाल सपकार व सर्व कर्मचारी यांनी तालुका कृषी अधिकारी कडलग व कार्यालय अधीक्षक गोडे यांचेमार्फत शासनाकडे सादर केले.
