शिर्डी शहर प्रतिनिधी :
तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का, अशा शब्दांत उच्च सरकारची कानउघाडणी केल्यानंतरही परीक्षा आणि प्रवेशाचे गाडे रुळावर आले नसताना त्यात मनमानी शुल्कवाढीची भर पडल्याने महाविकास आघाडी सरकारचा धोरणलकवा स्पष्ट झाला आहे. राज्यातील शैक्षणिक महाविकास आघाडी सरकारचा डाव असल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर यांनी केला आहे.
न्यायालयाने महाविकास आघाडी गुणवत्ता संपविण्याचा गोंदकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. शैक्षणिक शुल्कनिश्चितीसाठी समिती हा निव्वळ वेळकाढूपणा असून शिक्षण संस्थांच्या मनमानी फी आकारणीस चाप लावण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरल्याचीच ही कबुली आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. मूल्यमापनाच्या आधारे दहावी बारावीचे निकाल देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपविण्याचा शिक्षण खात्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
अगोदर शुल्कनिश्चितीचा प्रस्ताव खुंटीवर टांगून सरकारने हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप दिला व मनमानी शाळाचालकांना शुल्क आकारणीस मुभा मिळाली. गेल्या वर्षात शिक्षणाची वाताहत झाल्यानंतर यंदा ऑनलाइन शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी सक्तीने जबर फी आकारणी केल्याने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
कोरोनामुळे कुटुंबांचे उत्पन्न घटले असतानाच शाळांच्या मनमानीस मुभा देऊन राज्य सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे. राज्याच्या परीक्षा मंडळाकडे अशी प्रक्रिया नसतानाही मूल्यमापन करून गुणवत्ता संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे, असे ते म्हणाले. पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, राज्यातील अनेक शिक्षण संस्था संपूर्ण फी एकरकमी भरण्याची सक्ती पालकांवर करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे तातडीने शुल्कनिश्चिती करून शाळांना चाप लावा अशी मागणी गोंदकर यांनी केली आहे.
