शिव छावा शेतकरी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष संदिप दरंदले पाटील यांची मुख्यमंञ्याकडे मागणी...
प्रतिनिधी, मोहन शेगर, सोनई
सोनई- मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला.तसेच काल संसदेत 219 घटनादुरूस्तीचे विधेयक पण मंजुर करून राज्यांना मागास वर्ग ठरवण्याचा आरक्षण देण्यात आले असल्याने आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातुन आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी शिव छावा शेतकरी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्याक्ष संदिप दरंदले पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंञी उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
१०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राहत नसल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले होते.या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने विधेयक आणून राज्यांना पुन्हा एकदा हा अधिकार देण्याचे निश्चित केले आहे.तसेच काल संसदेत 219 वी घटनादुरूस्तीचे विधेयक पण मंजुर झाल्याने आता राज्य सरकारकडे मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार येणार आहे.यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत एसईबीसी प्रवर्गातुन आरक्षण देण्याची मागणी शिव छावा शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंञी उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे सोनईचे मंडलधिकारी बि.बी माने यांच्या मार्फत निवदेना द्ववारे करण्यात आली आहे.
यावेळी शिव छावाचे संदिप दरंदले पाटील म्हणाले मराठा समाजाला आरक्षण देण्यामागची छत्रपती शाहू महाराजांची मूळ भूमिका होती.डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी मांडली होती.यामुळे आता मराठा समाजाला आरक्षणाची खरी गरज आहे.कारण बराच मराठा समाज भुमीहिन झाला आहे.नोकरी व रोजगार संधी कमी झाल्यामुळे उत्पन्न घटले आहे.यामुळे शिक्षणात सुदधा फी भरण्याला पैसै नाही अशा दयनिय अवस्था समाजाची झाली आहे.निदान नोकरी व शिक्षणात तरी मागास प्रवर्गातुन बाकीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातुन आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.
तसेच राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार जरी मिळाले असले, तरी केवळ एवढ्यावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल असे नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात मराठा समाज मागास नसून उच्चवर्गीय समाज असल्याचे नोंदविले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य शासनाने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून तसा अहवाल तयार करणे गरजेचे आहे. हा अहवाल न्यायालयात टिकण्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण असला पाहिजे.संपूर्ण प्रक्रीया पुन्हा एकदा पार पाडल्यानंतर या अहवालाच्या आधारे मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरच आरक्षणासाठी पात्र ठरेल. या माध्यमातून इतर समाजांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका मागच्या व विद्यमान अशा दोन्ही सरकारांनी व मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली आहे.
तामिळनाडु सह इतर राज्यांनी ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देत असताना अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध केलेली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक मागास सिद्ध झाल्यानंतर देखील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी शिव छावा शेतकरी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष संदिप दरंदले पाटील यांनी मुख्यमंञी उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे निवेदना द्ववारे केली आहे.
